नवी दिल्ली

राज्यातील स्थलांतरित मजुरांच्या मुद्यावरून सर्वोच्च न्यायालयाने आज महाराष्ट्र सरकारवर कठोर शब्दांत ताशेरे ओढले. या कामगारांबाबत राज्याच्या पातळीवर कुठलीही अडचण नसल्याचा सरकारचा दावा सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावला आहे. प्रत्यक्ष आघाडीवर काम करताना नेमक्या काय त्रुटी आढळून येतात त्या शोधून काढणे आणि त्यावर कारवाई करणे सरकारचे काम असल्याचे न्यायालयाकडून सांगण्यात आले. न्या. अशोक भुषण, न्या.एस. के. कौल आणि न्या. एम. आर. शहा यांच्या खंडपीठासमोर आज या प्रकरणी सुनावणी घेण्यात आली.
कोरोना संसर्गाच्या काळामध्ये राज्यातील स्थलांतरित मजुरांना त्यांच्या मूळगावी परतता यावे म्हणून नेमक्या काय उपाययोजना आखल्या?याची माहिती देणारे सुधारित शपथपत्र सादर करा, असे निर्देश न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत. हा काही विरोधातील खटला नाही असे सांगत न्यायालयाने या प्रकरणाची सुनावणी १७ जुलैपर्यंत पुढे ढकलली आहे. लॉकडाउनच्या काळात स्थलांतरित कामगारांची झालेली ससेहोलपट आणि त्यांच्या व्यथांची न्यायालयाने स्वत:हून दखल घेतली होती. आजच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने महाराष्ट्रात नेमके काय घडते आहे? आज देखील राज्यात स्थलांतरित कामगार मोठ्या संख्येने आहेत असे निरीक्षण नोंदविले.

जबाबदारी राज्याची
राज्य सरकारची बाजू मांडणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी ताजे शपथपत्र हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांना अनुसरून ६ जुलै रोजीच सादर करण्यात आल्याचे सांगितले. स्थलांतरित कामगारांची यादी केंद्राला देण्यात आली असून त्यांना त्यांच्या मूळगावी पाठविण्यात आले आहे. लॉकडाउन शिथिल झाल्यानंतर अनेक कामगार हे रोजगारासाठी राज्यामध्ये परतू लागले असून एक मेपासून साडेतीन लाख कामगार महाराष्ट्रात परतले असल्याचे मेहता यांनी न्यायालयास सांगितले. यावर न्यायालयाने देखील स्थलांतरित कामगारांना खाद्यपदार्थ, वाहतूक आणि अन्य सुविधा देण्याची जबाबदारी राज्याची असल्याचे सांगितले. तुम्हाला नेमके काय म्हणायचे आहे? हे तुमच्या शपथपत्रातून स्पष्ट होत नाही. राज्यामध्ये काहीही अडचण नाही या राज्य सरकारच्या दाव्यात काही तथ्य दिसत नाही. हा काही विरोधी खटला नाही, त्यामुळे पुढील सुनावणीच्या वेळी योग्य शपथपत्र सादर करा असे निर्देश न्यायालयाने मेहता यांना दिले.

संपादन - अवित बगळे