केंद्र सरकारच्या सूचनेनुसार उद्या (शनिवार 1 मे) पासून 18 वर्षांवरील लोकांना लसीकरण सुरु होणार आहे. परंतू महाराष्ट्रात लसीची तीव्र कमतरता पाहता लसीकरणाच्या या मोहीमेला काहीसा विलंब होणार असल्याचे दिसते. राज्य सरकारने यापूर्वी 18 ते 44 वर्षे वयोगटातील नागरिकांसाठी लसीकरण मोहीम सुरू करण्याविषयी बोलले आहे. परंतू लसींचा अभाव इतक्या मोठ्या प्रमाणात आहे की 45 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या लोकांसाठी ही लसीची पूर्तता केली जात नाहीये. शुक्रवारी मुंबई आणि पुण्यासह राज्यातील बर्‍याच भागाला पुढील तीन दिवस लसीकरण थांबविण्याविषयी माहिती देणारे बोर्ड लावावे लागले. अशा परिस्थितीत राज्य सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. आतापासून केंद्र सरकारने पुरविलेली लस केवळ सरकारी रुग्णालये आणि लसी केंद्रांमध्येच वापरली जाणार आहे. खासगी रुग्णालये आणि लसीकरण केंद्रे यापुढे केंद्राने पाठविलेला लसींचा साठा वापरू शकत नाहीत. (The corona vaccine sent by the center will be available only at government hospitals)

'लसींच्या किंमतीवरून' सर्वोच्च न्यायालयानं मोदी सरकारला फटकारलं

खासगी रुग्णालयांना लसींचा पुरवठा बंद 
राज्यात लसींची कमतरता लक्षात घेता ठाकरे सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. आतापासून खासगी रुग्णालये आणि लसी केंद्रांना त्यांच्या आवश्यकतेनुसार लस उत्पादकांकडून थेट घ्यावी लागणार आहे. त्यांना लस पुरवण्याची जबाबदारी राज्य सरकार घेणार नाही. राज्य सरकारने यासंदर्भात माहिती जाहीर केली असून ही माहिती खासगी रुग्णालयांनाही मिळाली आहे. उद्या (1 मे, शनिवार) पासून या निर्णयाला प्रारंभ होईल. याशिवाय राज्य सरकारकडून खासगी रुग्णालये व लसी केंद्रांमध्ये पाठवलेला अतिरिक्त लसींचा साठा परत मिळण्याचीही शक्यता आहे.

काय आहे पूर्ण बातमी? 
केंद्र सरकारने उद्या (शनिवार, 1 मे) पासून 18 ते 44 वर्षे वयोगटातील लोकांना लसी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. परंतु महाराष्ट्रासह बर्‍याच राज्यात लसांच्या साठ्यांची तीव्र कमतरता आहे. त्यामुळे  18 ते 44 वर्षे वयोगटातील लसीकरणाची मोहीम 1 मेपासून महाराष्ट्रात सुरू होणार नाही. राज्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी यापूर्वीच ही घोषणा केली आहे. लसींचा संपूर्ण साठा राज्य सरकारकडे उपलब्ध व्हावा यासाठी राज्य सरकार सातत्याने प्रयत्न करत आहे, परंतु सध्या लसीच्या कमतरतेसह राज्य झगडत आहे. म्हणून, राज्य सरकारने निर्णय घेतला आहे की आतापासून केवळ सरकारी रुग्णालये आणि लसी केंद्र सरकारकडून पाठविलेल्या लसीचा साठा वापरण्यास सक्षम असतील. खासगी रुग्णालये व खाजगी लसीकारण केंद्रांना ही लस थेट लस उत्पादकाकडून घ्यावी लागणार आहे.

‘’राजकीय पुढाऱ्यांनी कर्तव्यात कसूर केली’’ मद्रास हायकोर्टाने फटकारल्यानंतर...

अगोदर काय होत होते? 
आतापर्यंत केंद्र सरकार लस उत्पादकांकडून शंभर टक्के साठा खरेदी करत असत आणि मग ती वेगवेगळ्या राज्य सरकारांना पाठवत असे. आतापासून केंद्र सरकार लस उत्पादक कंपन्यांकडून केवळ 50 टक्के साठा खरेदी करणार आहे. उर्वरित 50 टक्के साठा लस उत्पादक कंपन्या राज्य सरकार आणि खासगी रुग्णालयांना विकू शकतात.