मुंबई

थोर व्यक्तींची स्मारके कोणत्या ठिकाणी निर्माण करायची याचा निर्णय प्रशासन घेत असते. त्यात न्यायालय हस्तक्षेप करत नाही, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. स्वातंत्र्यसेनानी तात्या टोपे यांच्या स्मारकाच्या जागेबाबत याचिकादारांना अंतरिम दिलासा देण्यास उच्च न्यायालयाने नकार दिला; तसेच येवला नगरपालिकेला खुलासा करण्याचे निर्देश दिले.
नाशिक जिल्ह्यातील येवला नगरपालिकेने दोन वर्षांपूर्वी स्वातंत्र्यसेनानी टोपे यांचे स्मारक उभारण्याचा निर्णय घेतला होता. स्मारकाच्या निर्मितीसाठी निवडलेल्या जागेला स्थानिक रहिवाशांनी याचिकेद्वारे विरोध केला आहे. यासंदर्भात दाखल झालेल्या जनहित याचिकेवर मंगळवारी सुनावणी झाली. येवला नगरपालिकेने स्मारकाची जागा बदलली असून, सध्याची जागा शेतजमीन आहे, असा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे. कायद्यानुसार शेतजमिनीवर स्मारक होऊ शकत नाही, असा याचिकादारांचा दावा आहे. येवला नगरपालिकेने हा दावा अमान्य केला.
तात्या टोपे यांच्या स्मारकासाठी डिसेंबर 2018 मध्ये निविदा मागवण्यात आल्या होत्या. सध्या सुमारे 50 टक्के काम पूर्ण झाले आहे, अशी माहिती उच्च न्यायालयाला देण्यात आली. विलंबाने दाखल झालेली ही याचिका नामंजूर करावी, अशी मागणीही येवला नगरपालिकेने केली. याचिका उशिरा दाखल करण्यात आल्यामुळे प्रथमदर्शनी अंतरिम दिलासा मिळू शकत नाही, असे खंडपीठाने सांगितले.
येवला नगरपालिकेने 10 दिवसांत याचिकेतील मुद्द्यांवर खुलासा करावा, असे निर्देश मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्या. नितीन जामदार यांच्या खंडपीठाने व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंग सुनावणीत दिले. याचिकेवर पुढील सुनावणी 14 जुलैला होणार आहे. राज्य सरकारच्या वतीने ऍड्‌. प्रियभूषण काकडे आणि ऍड्‌. मनीष पाबळे यांनी काम पाहिले.

जागा ठरवण्याचे काम प्रशासनाचे
स्मारकांसाठी जागा निश्‍चित करण्याचे काम प्रशासनाचे आहे. कायद्याचे उल्लंघन झाल्याचे आढळत नाही; तोपर्यंत न्यायालय त्यात हस्तक्षेप करत नाही, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.