पणजी : राज्य सरकारच्या सर्व खात्याची संकेतस्थळे येत्या १५ डिसेंबरपर्यंत अद्ययावत केली जातील. या खात्यांतील सेवा त्यानंतर टप्प्याटप्प्याने ऑनलाईन पद्धतीने उपलब्ध केल्या जातील. राज्यातील ९२ घरांना वनक्षेत्रात असल्याने वीजजोड देता आलेला नाही. येत्या फेब्रुवारीपर्यंत त्यांनी वीजपुरवठा केला जाईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी पर्वरी येथे दिली.

वीज खात्याच्या सर्व सेवा आणि विवाह नोंदणी कार्यालयाच्या सर्व सेवा ऑनलाईन पद्धतीने देण्यास सुरवात करण्याच्या कार्यक्रमात ते बोलत होते. गोवा मुक्तीनंतरच्या साठ वर्षांत वीज, पाणी सर्व घरांना मिळाले पाहिजे होते. त्यामुळे आता सर्व घरांना नळाद्वारे पाणीपुरवठा आणि पुरेशी वीज पुरवण्याची जबाबदारी सरकारने घेतली आहे. काही गावात पंचायतीची तर काही जणांची स्वतःची पाणीपुरवठा व्यवस्था आहे. सरकार त्यांनाही शुद्धीकरण केलेले पाणी पुरवणार आहे. मूळ गोमंतकीयांना मुलभूत सुविधांपासून वंचित ठेवले जाऊ नये असे सरकारचे धोरण आहे. साठ वर्षात ते झाले पाहिजे होते ते आता आम्ही करत आहोत.

खड्ड्यांची डागडुजी होणार दोन महिन्‍यांत
सध्या राज्यातील रस्त्यांवरील खड्डे बुजवण्याचे काम हाती घेण्यात आले आहे. आठवडाभरापूर्वीच या कामाला सुरवात झाली आहे. सर्वच रस्ते खड्डेमय झाल्याने खड्डे बुजवण्यासाठी दोन महिने तरी किमान लागणार आहेत. पाऊस थांबून अद्याप पंधरवडाही झालेला नाही असे सांगून ते म्हणाले, दिल्ली सर्वात प्रदूषित संघप्रदेश तर गोवा सगळ्यात कमी प्रदूषण असलेले राज्य आहे. येथील भौगोलिक बाब, निसर्ग, पर्यावरण, जनमानस यांची तुलना दिल्लीशी होऊ शकत नाही. त्यामुळे दिल्लीचे विकास प्रारूप गोव्याला चालणारे नाही. गोव्याचा विकास करण्यासाठी सरकार सक्षम आहे. ज्यांच्याकडे दिल्लीची जबाबदारी जनतेने सोपवली त्यांनी दिल्लीचीच काळजी करावी.

वीजखातेही ऑनलाईन : काब्राल
वीजमंत्री नीलेश काब्राल म्हणाले, विजेचा दाब वाढवून हवा, वीज बिलावरील नावात बदल हवा, पत्ता दुरुस्ती करायची आहे तर आता वीज कार्यालयात जाण्याची गरज नाही. एवढेच कशाला नवा वीज जोड घेण्यासाठीही वीज कार्यालयात फाईल घेऊन जावे लागणार 
नाही. खात्याच्या संकेतस्थळावर ही सेवा उपलब्ध केली जाहे. 
शुल्क भरण्यासाठीही विविध पर्याय दिले आहेत. विवाह नोंदणीसाठीही कधी कधी पाच वेळा कार्यालयात जावे लागत असे. आता ऑनलाईन पद्धतीने सर्व कागदपत्रे सादर केल्यावर केवळ दोन वेळा स्वाक्षऱ्या करण्यासाठी तीही पूर्वी वेळ ठरवून जाता येणार आहे. यामुळे लोकांचा वेळ वाचणार आहे. मुख्य निबंधक ब्रिजेश मणेरकर यांनी आभार मानले.

जनतेचे हेलपाटे वाचणार
राज्यातील जनतेला आपल्या कामांसाठी सरकारी कार्यालयात हेलपाटे मारावे लागू नयेत, यासाठी सेवा ऑनलाईन पद्धतीने दिल्या पाहिजेत. त्यासाठी संकेतस्थळे अद्ययावत हवीत. राष्ट्रीय माहिती केंद्राच्या (एनआयसी) मदतीने दोन यंत्रणा नेमून ही संकेतस्थळे अद्ययावत केली जात आहेत. येत्या १५ डिसेंबरपर्यंत सर्व खात्यांची संकेतस्थळे अद्ययावत झालेली असतील. त्या संकेतस्थळांवर आधारीत सेवा देणे त्यानंतर सुरू होईल. सरकारला जनतेला भेडसावणाऱ्या समस्यांची जाणीव आहे.