Vishwajit Rane : नगर नियोजन खात्याच्या कायदा दुरुस्ती विधेयकांना राज्यभर विरोध होत आहे. या पार्श्‍वभूमीवर नगर नियोजन खात्याचे मंत्री विश्‍वजीत राणे यांनी 16 (ब) सह सर्व नव्या सुधारणा दुरुस्त्या रद्द करण्याची घोषणा केली आहे. त्यामुळे या निर्णयाला विरोध दर्शवणाऱ्यांनी याचे स्वागत केले आहे. तर ज्यांची अशा प्रकारची प्रकरणे विविध प्रक्रियेमध्ये अडकली आहेत, त्यांना हा मोठा धक्का बसला आहे. यामुळेच या निर्णयाने काही गोटात खळबळ माजली आहे.

नगर नियोजन क्षेत्रातील संभाव्य वाढ, विकास प्रक्रियेचा वेग आणि अपेक्षित सुधारणांची गरज लक्षात घेऊन 2017 मध्ये तत्कालीन नगर नियोजन खात्याचे मंत्री विजय सरदेसाई यांनी 16 (ब) सह काही सुधारणा दुरुस्ती विधेयक आणली होती. त्यानंतर आता नव्याने सत्तेवर आलेल्या डॉ. प्रमोद सावंत सरकारमधील मंत्री विश्‍वजीत राणे यांनी ही चार नवे दुरुस्ती विधेयक मांडली आहेत. या सर्व दुरुस्त्या विधेयकांना 2017 पासून विरोध होत आहे. गोवा फाऊंडेशन, रेनबो वॉरियर यांच्यासह काही सामाजिक कार्यकर्ते याप्रकरणी न्यायालयात गेले आहेत. या प्रकरणांची न्यायालयीन प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे.

तर दुसरीकडे नव्याने सादर केलेल्या दुरुस्त्या विधेयकानांही राज्यभरातून मोठ्या प्रमाणात विरोध होताना दिसत आहे. शुक्रवारी आरजीने या सर्व कायदा दुरुस्त्या रद्द कराव्यात याच मागणीसाठी नगर नियोजन खात्याच्या कार्यालयासमोर निदर्शने केली होती. आज रेनबो वॉरियर या बिगर शासकीय संस्थांनेही नगर नियोजन कार्यालयासमोर आक्रमक होत या कायद्याला विरोध दर्शवत कायदा रद्द करण्याची मागणी केली आहे. यावेळी आरजीचे आमदार वीरेश बोरकर, आपचे आमदार व्हेंजी व्हिएग्स, क्रूझ सिल्वा , सामाजिक कार्यकर्ते अभिजीत प्रभुदेसाई उपस्थित होते. अखेर नगर नियोजन मंत्री विश्वजीत राणे यांनी सर्व नव्या दुरुस्ती विधेयक मागे घेत असल्याचा जाहीर केले आहे. त्यामुळे गेल्या अनेक दिवसांपासून न्यायालयीन लढाई बरोबरच आता रस्त्यावरच्या आंदोलनाला यश आल्याने काहींनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. तर दुसरीकडे या प्रक्रियेत अडकलेल्या आणि यापूर्वीच मान्यता मिळालेल्या विविध मंजूऱ्या आता रद्द झाल्याने संबंधितांना धक्का बसला आहे.

‘टीसीपी’ कायद्यामधील दुरुस्त्याही एकाएकी मागे : प्रभावी जनरेटा निर्णायक

1 ‘16 (ब)’ या दुरुस्त्यांप्रमाणे नव्याने तयार केलेले नियमही रद्दबातल करण्यात आलेत. त्यात फार्महाऊसच्या नावाखाली 4 हजार चौ. मी. जमिनीत 500 मीटर म्हणजेच 15 % बांधकाम करण्यास अनुमती होती.

2 टीसीपी कायद्याद्वारे 400 मीटर फ्लोअर एरिया रेट घेण्याचा नियम तयार करून गगनचुंबी इमारतींना मान्यता दिली होती. परंतु, ही मान्यता कोणत्या शहरी भागांना लागू आहे ते मात्र गुलदस्त्यात होते.

3 ‘16 (ब)’ ही दुरुस्ती संपूर्णतः मागे घेण्यात आली आहे. पहिल्यांदा 2017 मध्ये विजय सरदेसाई टीसीपी मंत्री असताना ही दुरुस्ती आणण्यात आली. 2022 चा प्रादेशिक आराखडा अंतिम टप्प्यात आल्याने दुरुस्ती आवश्‍यक असल्याचा त्यांचा दावा होता.

4 शिवाय मोपा विमानतळ तयार होत आल्याने विकासकामांसाठी जमीन हवी असल्याचा सरदेसाई यांचा युक्‍तिवाद होता. आश्‍चर्य म्हणजे त्यांच्या काळात ‘16 (ब)’ अंतर्गत 32 प्रकरणांना मान्यता देण्यात आली.

5 त्यातील 17 प्रकरणे श्रद्धास्थानांसंबंधित होती. परंतु मंत्री म्हणून बाबू कवळेकर यांनी ताबा घेतल्यानंतर त्यांनी या दुरुस्तीअंतर्गत 7500 जमीन रुपांतरांना मान्यता दिली. ही सर्व प्रकरणे गोवा खंडपीठासमोर आहेत.

6 ‘16 (ब)’ अंतर्गत जमीन रूपांतरास अंशतः मान्यता दिलेली असल्याने कोणी न्यायालयात आव्हान देऊ शकणार नाहीत. कारण अशा प्रकरणात एक अट लागू केलेली असते. न्यायालयाने मान्यता दिल्यानंतर हे रूपांतर कार्यवाहीत येऊ शकते.

7 टीसीपी मंत्री आता ही प्रकरणे तज्‍ज्ञांकडे सोपविली जाणार असल्याचा दावा करीत आहेत. परंतु, तज्‍ज्ञांकडे जमीन रूपांतरणाची प्रकरणे अभ्यासासाठी सोपविण्याची ‘टीसीपी’ कायद्यात कोणतीही तरतूद नाही. कायद्यात दुरुस्ती करायची झाल्यास नवीन प्रादेशिक आराखडा तयार करण्याचे बंधन सरकारवर असेल.