पणजी, 

कोरोना विषाणूचा संसर्ग रोखण्यासाठी राज्यात लागू झालेल्या टाळेबंदीच्या काळात सर्व दुकाने बंद राहिली. त्याचबरोबर अजूनही मॉल, हॉटेल आणि रेस्टॉरंट बंद आहेत. त्यामुळे जेवढा काळ ही आस्थापने बंद राहतील तेवढ्या काळाचे परवाना शुल्क आकारू नये, अशी मागणी गोवा चेंबर्स ऑफ कॉमर्स ॲण्ड इंडस्ट्रीजने (जीसीसीआय) केली आहे.
आमदार बाबूश मोन्सेरात यांच्या कार्यालयात आज सकाळी बैठक पार पडली. याप्रसंगी महापौर उदय मडकईकर, जीसीसीआयचे अध्यक्ष मनोज काकुलो, हॉटेल व्यवसायिक गौरीश धोंड यांच्यासह जीसीसीआयचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
या बैठकीत जीसीसीआयचे अध्यक्ष मनोज काकुलो यांनी सांगितले की, टाळेबंदीचा परिणाम काही कालावधीसाठी राहणार नाही. त्याचे परिणाम व्यवसायवर दूरगामी होणार आहेत. त्यातच मॉल, रेस्टॉरंट सुरू केले तर लगेच मोठ्या प्रमाणात ग्राहक येणार नाहीत. त्याचबरोबर सामाजिक अंतर ठेवण्याची अट असल्याने व्यवसायापुढे अडचणी येतील. परंतु दुसऱ्या बाजूला टाळेबंदीचा कालावधी कितीकाळ राहणार आहे, हे काही सांगता येत नाही. महापालिकेने व्यवसाय परवाना शुल्क आकारणी सुरू केली आहे. अजूनही मॉल, रेस्टॉरंट किंवा हॉटेल अशी आस्थापने सुरू नाहीत. टाळेबंदीचा एक महिना ओलांडून गेला आहे. आणखी किती दिवस टाळेबंदी राहणार माहीत नाही. देशभरात कोरोनाचे दररोज रुग्ण वाढत आहेत, त्यामुळे पूर्ण देशभर टाळेबंदीत शिथिलता येईल, असे वाटत नाही.
महापालिका जी एक वर्षाचे व्यवसाय परवाना शुल्क आकारते, ते न आकारता टाळेबंदीच्या दोन किंवा तीन महिन्याचा राहिला तर तेवढ्या महिन्याचे शुल्क आकारू नये. ते शुल्क माफ करावे, अशी मागणी जीसीसीआयने महापौर आणि आमदार बाबूश मोन्सेरात यांच्याकडे केली आहे. त्यावर महापौर उदय मडकईकर यांनी सांगितले की, हा निर्णय तत्काळ घेता येणार नाही. त्यासाठी नगरसेवकांच्या सर्वसाधारण सभेत ठराव संमत करून तो नगर नियोजन खात्याकडे पाठवावा लागेल. त्यानुसार आता महापालिकेची जेव्हा सर्वसाधारण सभा घेतली जाईल, त्यात याविषयी विचार केला जाईल, असे मडकईकर यांनी सांगितले.