राज्याचा 2023-24 चा अर्थसंकल्प मुख्यमंत्री सोमवारी (ता. 27) मांडणार आहेत. या अर्थसंकल्पातून विविध क्षेत्रांना अपेक्षा असतात. त्याप्रमाणे ट्रॅव्हलिंग हा व्यवसाय पर्यटनाशी निगडित असल्याने या क्षेत्रालाही या अर्थसंकल्पाकडून अपेक्षा आहेत. त्याबाबत ट्रॅव्हल ॲण्ड टुरिझम असोसिएशन ऑफ गोवाने (टीटीएजी) राज्य सरकारकडे अर्थसंकल्पात काही शिफारशी सूचविल्या आहेत.

टीटीएजीने राज्य सरकारला एकूण 18 शिफारशी सूचविल्या आहेत. त्यात पर्यटनाशी निगडित असलेल्या क्रियाकलापांचे शुल्क व करामध्ये दोन वर्षे वाढ झालेली नाही, तरीही या उद्योगांनी आपला व्यवसाय सुरू ठेवण्यावर लक्ष केंद्रीत केले.

त्याचबरोबर शॅक्स, बीच बेड, हॉकर्स झोनसाठी सीमांकीत केलेल्या झोनसह किनारे पुरेशा स्वच्छतेसह कार्यक्षम किनारा व्यवस्थापन गरजेचे आहे. दर्जेदार पर्यटक आणण्यासाठी व राज्यातील महसूल वाढवण्यासाठी उंची मद्यावरील उत्पादन शुल्कात कपात करावी. सामान्य अबकारी परवान्याची वेळ रात्री 11 ते मध्यरात्री 12 पर्यंत वाढवावी. त्यामुळे महसुलात वाढ होईल.

विमानतळे, बंदरे, मुख्य बसस्थानक, रेल्वे स्थानक आणि शहरांशी जोडण्यासाठी उत्तम वाहतूक सुविधा असावी. मुख्य शहर बसस्थानके पणजी, वास्को, मडगाव, म्हापसा व मडगाव यांना जोडणारी वाहतूक व्यवस्था उत्तम असावी.

गोव्याचा स्थानिक आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर प्रचार व प्रसार करण्यासाठी पर्यटन विभागांच्या सहलींविषयी सविस्तर माहिती देणे आवश्‍यक आहे. भाड्याने देण्यात येणारी वाहने, वॉटर स्पोर्टस, साहसी सहली, अमली पदार्थ, वेश्‍या व्यवसाय यामध्ये दलाली वाढली आहे, अशा बेकायदा कृत्यांवर आळा घालणे अपेक्षित आहे.

‘एक्सआय जेईएल’ शुल्क वार्षिक पर्यटन शुल्कामध्ये समाविष्ट केले जावे, तो अर्ज भरण्यासाठी संबंधितांना दोन वर्ष शुल्क माफ करावे, अशी शिफारस केली आहे.

मुख्य महामार्गावरील पर्यटक आणि स्थानिकांसाठी विश्रांती थांबे असावेत, त्याठिकाणी शौचालये, चेंजिंग रूम, पिण्याचे पाणी (विनामूल्य) सोय गरजेची आहे. प्रदर्शने, एसी तंबूसह संमेलने, उत्सव, कार्यक्रमांसाठी मोठ्या खुल्या जागा राज्याला प्रचंड महसूल मिळवून देतील.

सध्या हे सर्व कार्यक्रम बांदोडकर मैदान आणि कांपाल येथील क्रीडा मैदानावर आयोजित केले जातात जेथे पार्किंगची व्यवस्था नाही आणि अतिशय खराब वाहतूक व्यवस्थापन यामुळे गर्दी होते, याकडेही ‘टीटीएजी’ने लक्ष वेधले आहे.

रस्त्याच्या कडेला अन्न बनविणे, स्टॉल बंदी आवश्‍यक आहे. हे बंद न झाल्यामुळे रेस्टॉरंट्सचा व्यवसाय तोट्यात आहे. रेस्टॉरंट्स व्यावसायिक सरकारला महसूल देतात, तो महसूल बुडत आहे.

आक्षेपार्ह जाहिराती बंद करा !

पर्यटन प्रकल्पांची पूर्तता करणे गरजेचे आहे. राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार मिळविलेल्यांना पर्यटनाचे ब्रॅण्ड ॲम्बेसेडर बनवावे. महामार्गाच्या कडेला टाकला जाणारा कचरा उचलण्यासाठी विशेष तरतूद करावी लागेल.

त्याचबरोबर पर्यटक अनुकूल पोलिस दलाची निर्मिती, मनोरंजन धोरण, राज्याचे सौंदर्य नष्ट करणाऱ्या जाहिराती बंद करणे, समाजमाध्यमांसाठी चित्रिकरणासाठी असणारी ठिकाणे आणि त्यांची छायाचित्रे माहितीसह उपलब्ध करून द्यावीत, असेही टीटीएजीने सूचित केले आहे.