पणजी : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने गोव्यातील पाच पालिकांच्या निवडणुकीला दिलेल्या स्थगितीच्या आदेशाला आज सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. यामुळे पाच पालिकांमधील निवडणूक घेण्याचा राज्य सरकारचा मार्ग मोकळा झाला आहे. गोव्यातील नऊ पालिका पैकी पाच पालिकांच्या निवडणुकांना प्रभाग रचना आणि आरक्षणाच्या मुद्द्यावर उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. उच्च न्यायालयाने निवडणुकीला स्थगिती देत प्रभाग फेररचना व आरक्षणाबाबत फेरविचार करण्याचा आदेश दिला होता.या आदेशाला सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आणि उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे.

गोव्यातील खाण कामगारांचा प्रश्न न सोडवता खनिज वाहतूक सुरु केल्याने कामगार आक्रमक

उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार निवडणूक पुढे ढकलण्याचा आदेश राज्य निवडणूक आयोगाने जारी केला होता, त्या आदेशाला ही सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारच्या आव्हान याचिकांवर पुढील सुनावणी मंगळवारी घेण्याचे निश्चित केलेले आहे. सरकार कडून सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता आणि ऍडव्होकेट जनरल देविदास पांगम यांनी बाजू मांडली तर याचिकादारांतर्फे अॅड ए. एन. एस. नाडकर्णी यांनी युक्तिवाद केला. न्या. नरिमन आणि न्या. रॉय यांच्या खंडपीठाने ही स्थगिती दिलेली आहे.