पणजी :  राज्यातील पाच पालिकांच्या निवडणुकीसाठी प्रभाग आरक्षण रद्द करण्याच्या मुंबई उच्च न्यायालयाचा खंडपीठाला निवाड्याला सरकारने आव्हान दिलेली याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने आज फेटाळली. त्यामुळे गोवा सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाकडून चांगलीच चपराक बसली आहे मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निवाड्यात सर्वोच्च न्यायालयाने कोणताही फेरफार न करता हा निर्णय दिला आहे त्यामुळे या पाच पालिकांची प्रभाग आरक्षण नव्याने आज पासून दहा दिवसात पूर्ण करून निवडणूक घेण्याचा मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेला निवाडा सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवला आहे.

'फास्टॅगच्या सक्तीतून गोवा राज्याला वगळा'; गिरीश चोडणकरांची मागणी

त्यामुळे गोवा सरकारला नव्याने या पाच पालिकांची आरक्षण रचना करावी लागणार आहे त्यामुळे या पाच पालकांची निवडणूक प्रक्रिया रद्द होऊन नव्याने करावी लागणार आहे सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका वरील निवाडा देताना राज्य निवडणूक आयुक्त चोखा राम गर्ग यांची चांगलीच कानऊघडणी केली आहे आयोगाचे आयुक्त पद तसेच सरकारमधील कायदा सचिव अशी दोन्ही पदे भूषवून त्यांनी घटनेचा अवमान केला आहे असे निरीक्षण निवाड्यात सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले आहेत.

भाजपने आदिवासींचा वापर राजकारणासाठी आणि मते मिळवण्यासाठी केला

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्यावर विजय सरदेसाईंची प्रतिक्रिया

"सर्वोचच न्यायालयाने  मुख्यमंत्री डाॅ. प्रमोद सावंत यांचे अर्धसत्य झिडकाले आहे. निवडणुकीत लबाडी करून लोकशाही उखडून टाकण्याचे सावंत यांचे बेकायदेशीर प्रयत्न सर्वोच्च न्यायालयाने फोल ठरवले आहेत. सावंत यांना कायद्याचा आदर असेल तर त्यांनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा."
- विजय सरदेसाई, अध्यक्ष - गोवा फॉरवर्ड पार्टी