पणजी: राज्यातील खाणीसंदर्भातच्या सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या याचिकांवरील सुनावणी आज होती मात्र या याचिका आज सुनावणीसाठी पटलावर आल्या नाहीत. त्यामुळे ही सुनावणी आता २५ सप्टेंबरपर्यंत तहकूब करण्यात आली. या याचिका आज सुनावणीसाठी येणार असल्याने राज्यातील खाण अवलंबिताचे त्याकडे लक्ष लागून राहिले होते. मात्र या याचिकांच्या सुनावणीवर गेल्या काही महिन्यांपासून तारीख पे तारीख दिली जात असल्याने खाण अवलंबितांमध्ये निराशेचे वातावरण आहे. 

गेल्या आठ वर्षापासून राज्यातील खाण व्यवसाय सुरळीत सुरू झालाच नाही. सध्याच्या कोविड महामारीमुळे अनेकजण बेरोजगारही झाले आहेत अशा स्थितीत निदान खाण व्यवसाय सुरू होण्याची वाट खाण अवलंबित पाहत आहेत. या खाण व्यवसायावर अवलंबून असलेल्यांची आर्थिक स्थिती बिकट झाली आहे. सरकार या खाणी सुरू करण्यासाठी शर्थीचे प्रयत्न करत आहे. केंद्राकडे वारंवार वाऱ्या हा खाण व्यवसायाचा प्रश्‍न सुटण्यासाठी प्रयत्न करत आहे. सरकारने फेरविचार याचिका सादर करून ती इतर खाण कंपन्यांच्या

विशेष याचिकांसोबत सुनावणीस घेण्यासाठी केलेल्या प्रयत्न यश आले होते. सरकारची ही याचिका या विशेष कंपन्यांसोबत जोडून एकत्रित करण्यात होत्या त्यामुळे ही सुनावणी आज होणार होती.

राज्यातील खाणी सुरू व्हाव्यात, यासाठी राज्य सरकार प्रयत्नशील आहे. खाणपट्ट्यांच्या वैधतेबाबत सर्वोच्च न्यायालय निर्णय घेईपर्यंत खाणकाम सुरू होणे शक्य नाही. केंद्र सरकारने १९८७ मध्ये पोर्तुगीज खाण परवान्यांचे रुपांतर खाणपट्यांत करणारा कायदा करून तो १९६१ या पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू केला. त्याला खाणपट्टाधारक गीता बाला परुळेकर, वेदान्ता व अन्य कंपन्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. त्याशिवाय अन्य काही कंपन्यांनी केवळ गोव्यातील खाण कंपन्यांना खाणपट्ट्यांच्या दुसऱ्या नूतनीकरणाची संधी दिली नाही, ती दिली जावी, अशी मागणी या खाण कंपन्यांनी केली आहे. सरकारची खाणपट्टा नूतनीकरण अवैधतेच्या निवाड्याचा फेरविचार करावा, अशी मागणी करणारी याचिका, पंचायतींचा हस्तक्षेप अर्ज, गोवा फाऊंडेशनच्या याचिका अशा साऱ्या याचिका न्यायालयासमोर आहेत.

संपादन: ओंकार जोशी