खानापूर : सर्वोच्च न्यायालयाने म्हादई प्रकल्पाची तिन्ही राज्यांच्या प्रतिनिधींकडून पाहणी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश बजावल्याने कर्नाटक सरकारच्या पायाखालची वाळू सरकली आहे. दरम्यान, ‘पडलो तरी नाक वर’ अशी भूमिका कर्नाटकचे जलसंपदा मंत्री रमेश जारकीहोळी यांनी मांडली. अवमान याचिकाप्रकरणी कर्नाटकाला कोणतीही नोटीस बजावण्यात आली नसल्याचे त्यांनी पत्रकारांशी बोलताना म्हटले आहे. 

गोव्यात गेल्या 24 तासांत 57 नवे कोरोना रूग्ण; कर्नाटक, महाराष्ट्रामुळे चिंता वाढली

म्हादईतून कर्नाटक पाणी पळवत असल्याचा दावा गोवा सरकारने केला आहे. त्याची शहानिशा करण्यासाठी गोवा, महाराष्ट्र आणि कर्नाटक या तिन्ही राज्यांच्या प्रतिनिधींकडून संयुक्त पाहणी करून चार आठवड्यात अहवाल सादर करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले आहे. ही बाब गोव्यासाठी दिलासादायक आहे. त्याप्रमाणे कर्नाटकला मोठा धक्का बसला आहे. जलसंपदा मंत्री जारकीहोळी यांनी पाणी पळवत नसल्याबाबत वक्तव्य केलेले नाही. त्याउलट न्यायालयात भक्कमपणे माजू मांडण्याचा दावा केला आहे. 

गोवा पालिका निवडणूकीचा ‘चेंडू’ निवडणूक आयोगाच्या कोर्टात

एकंदर, न्यायालयीन आदेशाने कर्नाटक सरकारचे धाबे दणाणले आहेत. मंत्री जारकीहोळी यांनी नुकताच पाणी वाटपासंदर्भात दिल्लीचा दौरा केला. त्यावेळी त्यांनी म्हादईसह, कावेरी, काळम्मावाडी येथील पाणी वाटपासंदर्भात केंद्रीय मंत्री आणि त्यांच्या वकिलांशी चर्चा केली. एकीकडे कावेरी नदीतील एक थेंबही पाणी तामिळनाडूला देणार नाही, असा दावा ते करीत असतांना दुसरीकडे गोव्याला जाणारे म्हादईचे पाणी पळविण्यावर मात्र ते ठाम असल्याचे त्यांच्या वक्तव्यावरून स्पष्ट होते. त्यांनी पत्रकारांशी केलेल्या वक्तव्यांवरून ‘पडलो तरी नाक वर’ अशीच कर्नाटक सरकारची गत झाल्याचे दिसून येत आहे.