पणजी

कामगार कल्याण निधीच्या वितरणात झालेल्या घोटाळाप्रकरणी गोवा लोकायुक्तानी सरकारला नोटीस बजावली आहे. इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याण मंडळाने निधी वितरणसंदर्भातचा सर्व दस्तावेज कामगार सचिवाला सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. गोवा फॉरवर्ड पक्षाने या घोटाळासंदर्भात तक्रार दाखल केली होती व याप्रकरणीच चौकशी करण्याची मागणी केली होती. ही सुनावणी आता २ जुलैला ठेवण्यात आली आहे. 
गोवा लोकायुक्तने आज मुख्य सचिव, कामगार आयुक्त तसेच कामगार सचिवांना या नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. कामगार आयुक्तालयाकडे इमारत व इतर बांधकाम कामगारांची नोंद असलेल्यांना कामगार कल्याण निधीचे वितरण करण्यात आले होते. मात्र कामगार आयुक्तालयाकडे असलेल्या यादीतील ज्या कामगारांना या निधीचे वितरण झाले होते त्यातील अनेकजण हे इमारत व इतर बांधकाम कामगार वर्गवारीसाठी पात्र नव्हते. या घोटाळ्याचा पर्दाफाश गोवा फॉरवर्ड पक्षाने पुराव्यानिशी करून त्यासंदर्भात तक्रार गोवा 
लोकायुक्तकडे दाखल केली होती. 
या तक्रारीची प्राथमिक चौकशीत त्यात तथ्य असल्याचे दिसून येत आहे. त्यामध्ये पुरेसा पुरावा तपास करण्यासाठी आहे. सरकार ज्या 
तऱ्हेने लोकायुक्ताकडे दुर्लक्ष केले जात आहे त्यासंदर्भातही त्यांनी लक्ष वेधले आहे. या लोकायुक्त संस्थेसाठी फक्त दोनच पोलिस देण्यात आले आहे. या संस्थेला सरकारकडून कमी लेखले जात आहे. या प्रकरणात सखोल जाण्याची शक्यता नाही कारण त्यामध्ये कथित घोटाळा झालेला दिसत आहे. त्यामुळे सीआयडी क्राईम ब्रँच किंवा लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागातर्फे गुन्हा नोंद करून त्याची चौकशी करायला हवी, असे निरीक्षण लोकायुक्तने केले आहे. 
‘कोविड - १९’च्या टाळेबंदीच्या काळात कामगार आयुक्तालयाकडे नोंदणी असलेल्या कामगारांना अर्थसहाय्य म्हणून केंद्र सरकारने कामगार कल्याण निधी पाठविला होता. या निधीच्या वितरणामध्ये सरकारने कोट्यवधींचा घोटाळा करत लूटमार केल्याचा दावा गोवा फॉरवर्ड केला होता. कामगारांच्या नावाखाली बिगर इमारत व इतर बांधकाम कामगारांनी अर्ज सादर केले होते व त्यांची यादी तयार करण्यात आली होती. या अर्जांची उलटतपासणी न करताच कामगार आयुक्तालयाच्या निरीक्षकांनी त्याला मंजुरी दिली होती. त्यामुळे काही अर्जदारांच्या बँकेच्या खात्यावर रक्कमही जमा झाली होती. अधिकृत इमारत व इतर बांधकाम कामगार म्हणून नोंद असलेल्या प्रत्येक कामगाराला सहा हजार रुपयांचे वितरण करण्यात आले होते तर काहींच्या खात्यावर त्यापेक्षा अधिक रक्कम जमा झाली होती. काहींची नावे कामगार कल्याण मंडळाच्या यादीत असूनही त्यांना या निधीबाबत काहीच माहिती नव्हते. काही राजकीय पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी ही रक्कम खात्यावरून उकलली होती मात्र जेव्हा या घोटाळ्याचा पर्दाफाश झाल्यानंतर काहींनी ती परत केली. काही अर्जदारांनी अर्ज दाखल करताना ते इमारत व इतर बांधकाम कामगार असल्याची हमी दिली होती. त्यानी दिलेली ही माहिती खोटी असल्याने फसवणूक या आरोपाखाली गुन्हा दाखल करण्यात यावा व या प्रकरणाला जबाबदार असलेल्या संबंधित अधिकाऱ्यांविरुद्ध कारवाई केली जावी अशी निवंती तक्रारीत करण्यात आली होती. 
गोवा फॉरवर्ड पक्षाने दाखल केलेल्या या तक्रारीत कामगार आयुक्तालयाला जी इमारत व इतर बांधकाम यादी सादर केली आहे त्याची शहानिशा कोणत्या अधिकाऱ्याने केली? या कामगारांचा सर्वे कोणी केला? अर्जदाराने अर्जासोबत जोडलेले हमीपत्र हे कोणी तयार करून दिले? या मागील मुख्य सूत्रधार शोधून काढून या प्रकरणाला जबाबदार अधिकाऱ्यावर कठोर कारवाई करावी. ज्यांनी खोटी माहिती देऊन या योजनेतील रक्कम उकलण्याचा प्रयत्न केला त्यांच्याविरुद्धही फौजदारी गुन्हा दाखल करा, अशी मागणी करत गोवा लोकायुक्तला तक्रार दिली होती तसेच आणखी एक प्रत केंद्रीय अन्वेषण विभागाकडे (सीबीआय) सोपविण्यात आली आहे.