म्हापसा: म्हादई ही गोव्याची जीवनदायिनी आहे.आजच्या घडीला गोमंतकीय जनतेने म्हादईच्या बचावासाठी संघटितपणे उभे राहिले पाहिजे. मगो पक्षातर्फे म्हादईच्या बचावासाठी, म्हादई नदीच्या उगमस्थानापासून कळसा-भांडुरा या भागातून पाण्याचा प्रवाह होतो. ते फोंडा पर्यंत या म्हादईचे पाणी मिलाप होते.त्या परिसरामध्ये मगोपक्ष प्रत्यक्ष गोमंतकीय नागरिकांना नदीच्या प्रवाहाच्या ठिकाणी नेऊन दाखविणार आहे असून धरणे आंदोलनाची सुरुवात या परिसरामध्ये होणार आहे. म्हादई ही आपली माता आहे.तिचा बचाव करणे, हे आपले कर्तव्य आहे, ही भावना मनात ठेवून या आंदोलनामध्ये सर्वांनी सहभागी व्हावे,असे मगो नेते व माजी उपमुख्यमंत्री सुदिन ढवळीकर यांनी म्हापसा येथील श्री देव बोडगेश्‍वराचे दर्शन घेतल्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना सांगितले.
म्हापसा येथील नियोजित कदंबा बसस्थानक पीपीपी मॉडेलवर बांधण्याचा सरकारने विचार केल्यास म्हापसेकरांनी या प्रकल्पाला विरोध करण्याची गरज आहे. नवीन कदंबा बसस्थानकाचे बांधकाम सरकारच्या महसुलातून झाले पाहिजे. उद्या पीपीपी मॉडलवर हे बांधकाम करण्यास दिल्यास म्हापसेकरांच्या हातातून जागा जाईल व या मोठ्या कंपनींना फायदे होईल.या अशा प्रकारच्या बांधकामामुळे नियोजनबद्ध बांधलेल्या म्हापसा बाजारपेठेवर त्याचा परिणाम जाणवेल. आर्थिक उलाढाल या बाजारपेठेतून नष्ट होईल. पीपीपी मॉडेलवर बांधणारी कंपनी आपला मनमानी कारभार चालवतील. तेव्हा म्हापसेकरांनी अशा या प्रकल्पाला मान्यता देऊ नये, या प्रकल्पाला सर्व ताकदीनिशी उभे राहून आंदोलन केले पाहिजे, असे ढवळीकर यांनी सांगितले.

निसर्गरम्य मात्र, विकासाच्या प्रतीक्षेत खोर्जुवे
गोवा मुक्तीनंतर गोव्याचे भाग्यविधाते व पहिले मुख्यमंत्री भाऊसाहेब बांदोडकर यांनी गोव्याचा सर्वांगीण विकास केला. शिक्षणाची गंगा आणली. शिक्षणाची गंगा आणली त्यामुळे गोव्यातील बहुजन समाज सुशिक्षित झाला. तसेच भाऊंनी पाच मोठ्या कंपन्या आणून रोजगाराची संधी उपलब्ध केली. अभियांत्रिकी कॉलेज, वैद्यकीय कॉलेज तसेच अनेक मोठमोठ्या शैक्षणिक संस्थांना परवानगी देऊन शिक्षणाचा प्रचार व प्रसार केला. त्यानंतर माजी मुख्यमंत्री शशिकलाताई काकोडकर यांनी आपल्या वडिलांच्या पावलावर पाऊल ठेवून अनेक प्रकारच्या साधन सुविधा निर्माण केल्या. मोठ मोठे क्रीडा मैदान, कला अकादमीसारखी वास्तू, तसेच मातृभाषेतून प्राथमिक शिक्षण देण्याचा महत्त्वाचे कार्य त्यांनी केले. कुळ मुंडकार कायदा आणून बहुजन समाजाला आधार दिला. त्यानंतर आलेल्या अनेक सरकाराने आपल्या मर्जीतील लोकांना शैक्षणिक संस्था चालू करण्यास परवानगी देऊन बहुजन समाजाच्या लोकांनी चालू केलेल्या संस्था कशा बंद पडतील, याकडे पाहिले.तसेच गोव्यात बेरोजगारी दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे. त्या दृष्टीने कुठल्याच सरकारने मोठमोठे औद्योगिक प्रकल्प आणले नाहीत. माजी मुख्यमंत्री कै. मनोहर पर्रीकर यांच्या मंत्रिमंडळात आपण काम केल्यामुळे सामान्य जनतेच्या भावना लक्षात आल्या.काही सामाजिक योजना राबविल्या.पर्रीकर यांचा पीपीपी मॉडेलवर कुठलेच प्रकल्प राबविण्यास ठाम विरोध होता. त्यामुळे आम्ही नेहमी अशा प्रकल्पांना विरोध केला, असे आमदार व मगो नेते सुदिन ढवळीकर यांनी सांगितले

हे वाचा तुडुंब गोदामे तरी रिकामी पोटे