पणजी

राज्यातील खाणी सुरु करण्यासाठी कायदा दुरुस्ती हा योग्य पर्याय नव्हे, त्यातून जनतेचे नव्हे तर खाण कंपन्यांचे भले होणार आहे, ही गोवा फाऊंडेशनचे संचालक क्लॉड आल्वारीस यांनी दिलेली माहिती राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांनी गांभीर्याने घेतली आहे. राज्यपाल गोवा खनिज विकास महामंडळ स्थापनेची शिफारस करतील अशी शक्यता वाटल्याने कायदा दुरस्ती हाच खाणी सुरु करण्यासाठी योग्य पर्याय आहे याचे समर्थन होऊ लागले आहे. हीच मागणी पुढे रेटण्यासाठी पिसुर्ले, सावर्डे व कुळेच्या सरपंचांनी आज राज्यपालांची भेट घेतली. अपेक्षेप्रमाणे त्यांनी गोवा फाऊंडेशनवर आरोप करणारे निवेदनही सादर केले.
खाणी सुरु होण्याची शक्यता दृष्टीपथात येत नसल्याने अखेरीस पिसुर्ले, सावर्डे व कुळेच्या सरपंचांनी आज राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांची भेट घेत खाणी लवकर सुरु करण्यासाठी प्रयत्न करण्याची विनंती केली. गोवा फाऊंडेशनचे संचालक क्लॉड आल्वारीस यांनी राज्यपालांना भेट घेऊन खनिज विकास महामंडळ स्थापन करण्याची मागणी केली होती. त्यानंतर त्याला प्रत्युत्तर देण्यासाठी खाणकामाचे समर्थन करण्यासाठी कोणीतरी राज्यपालांची भेट घेणार हे ठरून गेलेले होते. त्यानुसार ही भेट आज झाली.
या तिन्ही सरपंचांनी एक लेखी निवेदनही राज्यपालांना सादर केले. आमच्या गावातील लोकांची उपजिविका सुरु करण्यासाठी राज्यपालांनी मदत करावी अशी विनंती त्यांनी केली आहे. त्यांनी या निवेदनात म्हटले आहे, की खाणी सुरु करण्यासाठी कायदा दुरुस्तीचा मार्ग चोखळावा ही राज्यपालांनी केलेल्या विनंतीचे स्वागत आहे. खाणी सुरु झाल्या तर राज्याची अर्थव्यवस्था बळकट होणार आहे. केंद्र व राज्य सरकार कायदा दुरूस्तीतून खाणी सुरु करणार असेल तर त्याला आमच्या गावकऱ्यांचा पाठींबा आहे. आम्ही लोकांनी निवडून दिलेले लोकप्रतिनिधी आहोत. गोवा फाऊंडेशनने कायदा दुरूस्तीला केलेला विरोध चुकीचा आहे.व कोविड १९ महामारीमुळे उद्‍भवलेली परिस्थिती आणि खाणी बंद असल्यामुळे झालेली राज्याची आर्थिक कोंडी याची राज्य व केंद्र सरकारला कल्पना आहे. खाण भागातील जनतेची रोजीरोटी राज्य व केंद्र सरकारच्या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांतूनच प्राप्त होणार आहे.
राज्यातील खाणी २०१२ मध्ये बंद होण्यास गोवा फाऊंडेशन जबाबदार आहे. गोवा फाऊंडेशननेच २०१२ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात याचिका सादर केली होती. त्यासाठी त्यांनी उच्च न्यायालयातील अनेक खटले मागे घेतले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेली खाणकामावरील स्थगिती ३३ ग्रामपंचायतींनी हस्तक्षेप याचिका सादर केल्यानंतर मागे घेतली होती. ३३ गावांतील जनतेच्या रोजीरोटीचा प्रश्न खाणकामावर अवलंबून आहे हे न्यायालयासमोर आम्ही मांडले होते. तीन लाख जण खाणकामावर प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष अवलंबून आहेत. खाणकाम सुरु झाले मात्र खाणपट्ट्यांच्या वैधतेभावी ते पुन्हा बंद करण्यात आले. ही वैधता वाढवण्यासाठी कायदा दुरूस्ती हा मार्ग आहे त्याचा अवलंब करण्याचे सरकारने करण्याचे ठरवल्यास आम्हा सर्वांचा त्याला पाठिंबा आहे.

चौकट
गोवा फाऊंडेशनवर या निवेदनात सरळ आरोप करण्यात आले आहेत. राज्यातील खाणी गोवा फाऊंडेशनला बंद पाडायच्या आहेत. विदेशी आर्थिक मदतीच्या बळावर ते हे करत आहेत.असे करण्यामागे त्यांना निश्चितच काहीतरी हेतू आहे.गोवा फाऊंडेशनला मिळणाऱ्या विदेशी मदतीविषयी चौकशी करावी अशी विनंती राज्य सरकार व केंद्रीय गृह मंत्रालयाला केली असल्याची माहिती या निवेदनातून देण्यात आली आहे.