संजीवनीबाबत सरकारने ठोस धोरण जाहीर करावे. ऊस उत्पादकांना स्पष्टपणे सध्याच्या स्थितीबाबत अवगत करावे, अशी मागणी करतानाच उत्पादकांची सर्वसाधारण सभा 25 जूनला घेण्याचा निर्णय मंगळवारी घेतला. गोमंतक ऊस उत्पादक संघटनेचे अध्यक्ष राजेंद्र देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत उत्पादकांच्या समस्या आणि सरकारी धोरणासंबंधी चर्चा झाली.

यावेळी उपाध्यक्ष हर्षद प्रभुदेसाई, सचिव गुरुदास गाड व इतर ऊस उत्पादक उपस्थित होते. देसाई म्हणाले की, सरकारने जाहीर केलेले अनुदान उत्पादकांना अजूनपर्यंत देण्यात आलेले नाही. कारखाना सुरू करण्याचे आश्‍वासनही अजून पूर्ण झालेले नाही.

इथेनॉल प्रकल्प सुरू करण्याची प्रक्रिया प्रलंबित आहे. तसेच इतर समस्यांकडेही सरकारने दुर्लक्ष केले. त्यामुळे या सर्व अडचणींवर पाच वर्षानंतर येत्या 25 तारखेला सोक्षमोक्ष लावण्यासाठी राज्यातील सर्व ऊस उत्पादकांची सर्वसाधारण सभा होणार आहे. सर्व ऊस उत्पादकांनी या सभेला उपस्थित रहावे, असे आवाहन राजेंद्र देसाई यांनी केले.

सरकार संजीवनीच बंद करू इच्छित असल्याने प्रत्येकवेळी उत्पादक आपला ऊस इतर राज्यातील कारखान्यांना कसा काय पुरवणार? असा सवाल हर्षद प्रभुदेसाई यांनी उपस्थित केला.

नियोजन बिघडले

गुरुदास गाड म्हणाले की, संजीवनीच्या कामगारांना 2004 साली स्वेच्छा निवृत्ती योजना जाहीर झाली, पण त्यानंतर कारखान्यात अधिक प्रमाणात कामगारांची भरती करण्यात आली. नियोजन नसल्याने कामगारांना अधिक पगार द्यावा लागत असल्याने आर्थिक स्थितीवर परिणाम झाला. सरकारने दरवर्षी संजीवनीसाठी पाच कोटी रुपये खर्च करून हा साखर कारखाना सुरू ठेवला असता तर अनेकांचा उदरनिर्वाह झाला असता. त्यामुळे आजची स्थिती आलीच नसती.