पणजी- वाहन ‘फिटनेस सर्टिफिकेट’ देण्याचे कंत्राट ‘पीपीपी’खाली ‘आयकॅट’ या खासगी कंपनीला देण्याचा सरकारचा प्रस्ताव आहे. त्यासाठीची २५ कोटी रुपयेही सरकारच खर्च करणार असल्याचे माहिती हक्क कायद्याखाली मिळवण्यात आली आहे. विविध मागण्या तसेच समस्येसंदर्भात केलेली निवेदने गायब केली जातात किंवा त्यावर वाहतूक खात्याकडून उत्तरे दिली जात नाहीत. त्यामुळे निवेदनावर उत्तर देण्यास टाळाटाळ झाल्यास आंदोलनाचा इशारा वाहतूक खात्याला खासगी बस मालक संघटनेचे सरचिटणीस सुदीप ताम्हणकर त्यांनी दिला आहे. 

२०१७ पासून खासगी बस मालकांना इंधन व विम्यावरील अनुदान सरकार देणे बाकी आहे. कोविड महामारीची कारणे देऊन अनुदान देण्यास विलंब केला जात आहे. सरकारने आयकॅट या कंपनीशी करार करून वाहन फिटनेस सर्टिफिकेटचे कंत्राट दिले आहे. त्यासाठी सुमारे २५ कोटी खर्च येणार आहे. त्यातील २० कोटी रुपये वाहतूक खाते तर उर्वरित खर्च सार्वजनिक बांधकाम खाते व सरकार करणार आहे. ‘पीपीपी’ तत्त्वावरील प्रकल्प हे ज्याला हे कंत्राट मिळालेले असते. त्यानेच तो खर्च करायचा असते. ‘बांधा, वापरा व हस्तांतरण’ करा या अटीवर ‘पीपीपी’चे प्रकल्प केले जातात. या प्रकल्पात अनेक कायदेशीर त्रुटी आहेत. त्यामुळे तो होऊ शकणार नाही. या प्रकल्पासाठी तरतूद करण्यात आलेली रक्कम सरकारने खासगी बस मालकांना देय असलेल्या इंधन व विमा अनुदान देण्यास खर्च करावेत, असे निवेदन वाहतूक खात्याला देण्यात आले असल्याचे ताम्हणकर यांनी सांगितले. 

कदंबच्या शटल सेवेचा तिकीट दर १७ रुपये आहे त्यामुळे अनेक प्रवास कदंबने प्रवास करतात. खासगी बसेसची तिकीट जादा आहे त्यामुळे ही तिकीट खासगी बसेसनाही लागू करण्यात यावी. संघटनेने विविध मागण्या तसेच समस्येसंदर्भात केलेली निवेदने गायब केली जातात किंवा त्यावर वाहतूक खात्याकडून उत्तरे दिली जात नाहीत. त्यामुळे निवेदनावर उत्तर देण्यास टाळाटाळ झाल्यास आंदोलनाचा इशारा त्यांनी दिला. 

मंत्री मायकल लोबो यांनी त्यांच्या खात्याकडे अधिक लक्ष द्यावे. बंदर कप्तान खात्याने भाडेपट्टीवर दिलेल्या जेटीचे कसिनो व इतरांनी वापर केल्याने सुमारे ३ कोटी ८८ लाख रुपये येणे आहे. ही थकबाकी कशी वसूल करायची याकडे मंत्र्यांनी अधिक लक्ष देऊन वाहतुकीशी संबंधित प्रकरणात लुडबुड करू नये. ज्यांनी हे भाडे दिलेले नाही त्यांना हे खाते त्यांच्याविरुद्ध दंडात्मक कारवाई करणार काय याचे स्पष्टीकरण त्यांनी द्यावे, असे ते म्हणाले.