पणजी:  नव्या वर्षाच्या सुरुवातीला वितरण व विक्री करण्यासाठी सरकार यंदा दिनदर्शिका, दैनंदिनी (डायऱ्या) यांची छपाई न करण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकारने काटकसरीचा उपाय म्हणून तसा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाची माहिती राज्य सरकारांना देण्यात आली आहे. यामुळे राज्य सरकारही असा निर्णय घेऊ शकते.

मिळालेल्या माहितीनुसार, केंद्रीय वित्त मंत्रालयाने तशी सूचना आपल्या सर्व खात्यांना केली आहे. संयुक्त सचिव थांगग्लेलीयन यांच्या सहीने जारी केलेल्या या सूचनेत म्हटले आहे, की जग आता डिजिटल पद्धतीकडे जात आहे. डिजिटल पद्धतीने नियोजन करणे आणि अंमलबजावणी करण्यातून पैशाची बचत होते, हे सत्य आहे. 

त्यामुळे केंद्र सरकारने यापुढे भिंतीवर लावण्याच्या दिनदर्शिका, टेबलावर ठेवण्याच्या दिनदर्शिका, रोजनिश्या, शुभेच्छा पत्रे आदींची छपाई न करण्याचे ठरवले आहे. कॉफी टेबल पुस्तके छपाईवरही बंदी घालण्यात आली आहे. या सर्व गोष्टी डिजिटल स्वरूपात उपलब्ध केल्या जाव्यात.

केंद्र सरकारची सर्व खाती, सर्व कंपन्या, महामंडळे, निम शासकीय आस्थापने या सर्वांना हा नियम लागू करण्यात आला आहे. केंद्र सरकार काटकसरीने कोणते उपाय योजत आहे, याची माहिती राज्यांना व्हावी आणि त्यांनीही याचे अनुकरण करावे, यासाठी या निर्णयाची माहिती राज्यांच्या मुख्य सचिवांना केंद्रीय वित्त मंत्रालयाकडून देण्यात आली आहे. त्यामुळे येत्या काही दिवसात राज्याच्या पातळीवर अशा काटकसरीच्या उपाययोजनांचे निर्णय घेतले जाऊ शकतात.