POSH Act 2013 Workshop At Porvorim

पर्वरी: ‘पॉश’कायद्यानुसार अंतर्गत लैंगिक छळ प्रतिबंधक समिती स्थापन करणे कोणत्याही संस्थेला बंधनकारक असून दंड ते नोकरीवरून काढून टाकण्याची तरतूद पॉश कायद्यात आहे, अशी माहिती डॉ. भक्ती नाईक यांनी दिली.

त्या पुढे म्हणाल्या, ९० दिवसांच्या मुदतीत लैंगिक छळाच्या प्रकरणाचे निराकरण झाले पाहिजे. यावेळी पॉश कायद्यानुसार स्थापन झालेली समिती अर्ध न्यायिक संस्था म्हणून महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावू शकते, अशी माहिती डॉ. भक्ती नाईक यांनी दिली.

उच्च शिक्षण संचालनालय, पर्वरी येथील कर्मचाऱ्यांसाठी पॉश कायदा २०१३ वर जनजागृती कार्यक्रम पर्वरी येथील उच्च शिक्षण संचालनालयाच्या परिषद सभागृहात १२ व १४ नोव्हेंबर रोजी आयोजित करण्यात आला होता. १२ रोजी ४८ तर १४ रोजी ५१ अशा विविध विभागातील एकूण ९९ कर्मचाऱ्यांनी भाग घेतला. या कायद्यासंदर्भात कर्मचाऱ्यांनी विचारलेल्या विविध प्रश्नांची अचूक आणि समर्पक उत्तरे देऊन कर्मचाऱ्यांच्या शंकाचे निरसन मुख्य मार्गदर्शक डॉ. भक्ती नाईक यांनी केले.

डॉ. भक्ती नाईक यांनी लैंगिक छळाचा अर्थ, अनिष्ट कृत्य आणि वर्तनाचे पाच भिन्न प्रकारही समजून सांगितले. समारोप सत्रात उच्च शिक्षण संचालनालयाचे संचालक भूषण सावईकर उपस्थित होते. प्रशिक्षण आणि विकास विभागातर्फे घेण्यात आलेल्या या दोन दिवसीय कार्यक्रमाचे आयोजन उच्च शिक्षण संचालनालयाचे साहाय्यक संचालक अशांक देसाई यांनी केले. त्यांना निमा राणे यांचे सहकार्य लाभले.

पॉश कायदा म्हणजे काय?

POSH म्हणजे The Sexual Harrasment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act 2013. यामध्ये ८ अध्याय आणि ३० कलमे आहेत. ९ डिसेंबर २०१४ रोजी हा कायदा लागू करण्यात आला. कामाच्या ठिकाणी होणारा लैंगिक छळ हे मूलभूत आणि मानवी हक्काचे उल्लंघन असून १० किंवा त्याहून अधिक कर्मचारी असलेल्या कामाच्या ठिकाणी विशाखा मार्गदर्शक तत्त्वानुसार आणि पॉश कायद्यानुसार कोणत्याही संस्थेत अंतर्गत समिती स्थापन करणे आवश्यक आहे.