पणजी

स्थलांतरीत मजुरांच्या बाबतीत मोठे राजकारण गोवा सरकार खेळत आहे, असा आरोप आम आदमी पक्षाने केला आहे. स्थलांतरीत मजुरांचा एक जथ्था जगण्यासाठी गोव्यातून बाहेर पाठवला जात आहे तर एक जथा आरामात जगण्यासाठी गोव्यात येत आहे, असा आरोप आपचे निमंत्रक एल्विस गोम्स यांनी या संदर्भात बोलताना केला आहे. 
समाजातील गरीब लोक असलेल्या मजुरांचा धाकाने राज्याबाहेर त्यांच्या राज्याकडे जगण्याच्या नावाखाली पाठवले जात आहे तर दुसरीकडे लाल व अंबर विभागातील परंतु उच्चपदस्थांशी जवळीक असलेले मजूर गोव्यात प्रवेश करणार आहेत व त्यांचे स्वागतच होणार आहे. गोव्यात येणाऱ्यांचे दैनंदिन तत्वावर तपशील सरकारने जाहीर करावेत व त्यांची त्वरित अलगीकरण केंद्रांवर रवानगी करावी, असे आवाहन आपने सरकारला केले आहे.
टाळेबंदीमुळे झालेली परिस्थिती हाताळण्यात सरकार अपयशी ठरले आहे, याचा त्यांनी पुनरुच्चार केला. गोव्याच्या हद्दीवर नेमलेल्या कर्मचाऱ्यांवर प्रवेश करणाऱ्यांना विनासायास प्रवेश देण्याचा दबाव आहे जेणेकरुन गोव्यातील निवांत वातावरणात ते सुट्टी घालवू शकतील असा आरोप करून गोम्स म्हणाले, की या मजुरांना परत जाण्यासाठी पंचायतींकडे नोंदणी केल्यानंतर एसएमएसद्वारे पुन्हा ऑनलाईन नोंदणी करा, असे सांगून त्यांच्या अडचणीत सरकारने वाढ केली आहे. बिचारे गरीब व सुविधा नसलेल्या मजुरांनी या ऑनलाईन नोंदणीसाठी काय करावे.
राज्यातील सरकार हे केंद्राच्या इशाऱ्यांवर नाचते आहे व त्यामुळे गोवा हा पुन्हा केंद्रशासित प्रदेश बनला आहे का, असा प्रश्र्न गोम्स यांनी उपस्थित केला आहे. प्रत्येक गोष्टीवर केंद्र सरकारचा सल्ला घेतला जात असून गोव्याबाहेर अडकलेल्या गोमंतकियांचे अलगीकरण हाही महत्वाचा मुद्दा आहे.अलगीकरणासाठी अवास्तव शुल्क आकारले जात आहे. या बाहेरुन आलेल्लया गोमंतकियांनाही नीट अन्न न मिळणे अशा तक्रारी आहेत. फर्मागुडी रेसिडेन्सीमधील व्हायरल झालेला एक व्हिडीओ यावर प्रकाश टाकणारा आहे. गोमंतकीय दर्यावर्दींना गोव्यात आणल्यावर अलगीकरणाचा खर्च त्यांचेकडून वसूल करण्याचा विडा उचलण्यापेक्षा त्यांना तसेच घरी पाठवावे व जहाजोद्योग मंत्रालयाने जारी केलेल्या सुधारीत आदेशाचे पालन करावे, असे आवाहनही गोम्स यांनी सरकारला केले आहे.