नवी दिल्ली: संसदेच्या सोमवारपासून (ता. १४) सुरू होणाऱ्या आणि  पंधरवडाभर चालणाऱ्या पावसाळी अधिवेशनात केंद्र सरकारने चर्चा व मंजुरीसाठी तब्बल ४० ते ४६ विधेयके सज्ज ठेवली आहेत. यात कोरोनाकाळात काढलेल्या ११ वटहुकुमांना (अध्यादेश) संसदेची मंजुरी घेण्याच्या विधेयकांचाही समावेश आहे. मास्क वापरणे व सामाजिक अंतरभानाचे काटेकोर पालन, सेंट्रल हॉल पत्रकार-माजी खासदारांसाठी बंद व संसदेच्या आवारात पाऊल ठेवणाऱ्या प्रत्येकाला कोरोना आरटी पीसीआर चाचणी सक्तीची अशा अनेक वेगळेपणासह हे अधिवेशन होणार आहे. 

या अधिवेशनात अर्थमंत्रालयाची ८, गृह -७, आरोग्य- ९ ते १०, कृषी -६, कामगार व श्रम कायदे - ३ , जहाजबांधणी, बंदरे व विमानवाहतूक - ५ संसदीय कामकाज -२ या मंत्रालयांच्या विधेयकांना प्राधान्य देण्यात येणार आहे. हे अधिवेशन १ ऑक्‍टोबरपर्यंत साप्ताहिक सुट्या न घेता चालणार आहे. देशातील कोरोना महामारीच्या उद्रेकाच्या काळात होणाऱ्या या अधिवेशनात दोन्ही सभागृहांत दिवसातील दोन भागांत बैठका होतील. लोकसभा व राज्यसभा यांचे खासदार दोन्ही सभागृहांत व प्रेक्षक गॅलऱ्यांतही बसतील. सकाळी ९ ते १ व दुपारी ३ ते ७ या काळात या बैठका होतील. अशा प्रकारचे हे पहिलेच व अभूतपूर्व अधिवेशन ठरणार आहे. यात प्रश्‍नोत्तर तास रद्द केल्याने आणि शून्य प्रहराचा वेळही अर्ध्या तासावर घटविल्याने उरलेल्या साडेतीन तासांत जास्तीत जास्त कामकाज करून घेण्याकडे सरकारचा कल आहे. 

महत्त्वाची काही विधेयके 

•     आंतरराज्य जलविवादांसाठी कायमस्वरूपी न्यायाधिकरणाची स्थापना. 
•     कोरोनामुळे मंत्री व खासदारांचे वेतन व भत्ते यांत १ एप्रिल २०२० पासून १ वर्षासाठी ३० टक्के कपात. 
•     कायदे मोडल्याबद्दल कंपन्या व उद्योगांना करण्यात येणारा दंड कमी करणे. 
•     राष्ट्रीय संरक्षण विद्यापीठ स्थापना 
•     राष्ट्रीय न्यायवैद्यक विद्यापीठ स्थापना 
•     भारतीय औषध व्यवस्था राष्ट्रीय आयोगाची स्थापना 
•     राष्ट्रीय होमिओपॅथिक आयोग 
•     कीटकनाशक व्यवस्थापन विद्यापीठ 
•     बॅंकिंग नियमन, करप्रणाली व तत्सम कायदादुरुस्ती 
•     कामगार निवृत्तिवेतन निधी नियमन 
•     श्रमिक व असंघटित कामगारांसाठीच्या कायद्यात दुरुस्ती. 
•     जम्मू-काश्‍मीर अधिकृत भाषानिश्‍चिती विधेयक. 

मंजुरीच्या प्रतीक्षेत  

• १२ विधेयके: प्रथमच मांडणार
• ९ विधेयके: चर्चा-मंजुरीसाठी लोकसभेत 
• ८ विधेयके: राज्यसभेत
• ११ विधेयके: वटहुकूम
• ६ विधेयके: माघार घेणार