Panaji Tourist : पणजी, राज्यात पर्यटन हंगाम सुरू झाला असला, तरी अद्याप शॅक धोरणाची अधिसूचना जारी केलेली नाही. ही अधिसूचना जारी करण्याचे निर्देश द्यावेत, यासाठी आज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठासमोर याचिका सुनावणीस आली.

मात्र, शॅक धोरण येत्या आठवडाभरात अधिसूचित केली जाईल, अशी माहिती सरकारतर्फे ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम यांनी दिल्याने ही याचिका खंडपीठाने निकालात काढली.

विद्याधर दाभोळकर आणि इतर दोघांनी शॅक धोरण अधिसूचित करण्यास विलंब होत असल्याची याचिका उच्च न्यायालयात सादर केली होती. उच्च न्यायालयाने जून २०२३ मध्ये दिलेल्या निवाड्यात शॅक व्यवसाय वेळेत सुरू होण्यासाठी सरकारने करण्याच्या उपाय योजनांबाबत अनेक निर्देश दिले आहेत.

या निर्देशांची अंमलबजावणी पर्यटन खात्याकडून केलेली नाही. शॅक धोरण पर्यटन हंगाम सुरू होण्यापूर्वी अधिसूचित करून त्याचे वितरण शॅकसाठी अर्ज केलेल्यांना वितरित केले जावे.

या शॅक व्यवसायासाठी आवश्‍यक असलेले दाखले तसेच परवान्यांसाठी एकखिडकी पद्धत अवलंबावी. त्यामुळे हे परवाने व दाखले मिळण्यास विलंब होणार नाही. ही पद्धत अजूनही सुरू केलेली नाही.

त्यामुळे शॅकचे वितरण झालेल्यांना यासाठी विविध खात्यांकडे धावाधाव करावी लागणार आहे. त्यामुळे खंडपीठाने सरकारला हे शॅक धोरण अधिसूचित करून एकखिडकी पद्धत सुरू करण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी विनंती याचिकादाराच्या वकिलांनी केली.

सरकारतर्फे ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम यांनी बाजू मांडताना शॅक धोरणाची अधिसूचना आठवडाभरात काढण्यात येईल. विविध किनाऱ्यांवर शॅक्स निश्‍चित झाले आहेत.

मात्र, त्याचे वितरण झालेले नाही. याचिकादाराला शॅक अजून मिळालेला नाही. त्यामुळे ही याचिका सादर करण्याचा प्रश्‍नच येत नाही, असे सांगितले.

याचिका अपरिपक्व

पांगम म्हणाले की, याचिकादार शॅकसाठी पात्र असल्याचा दावा करत असला तरी हे वितरण सोडतीने काढण्यात येणार आहे. त्यामुळे त्याला शॅक मिळू शकते किंवा मिळूही शकणार नाही.

त्यामुळे त्याने सादर केलेली ही याचिका अपरिपक्व आहे. शॅक धोरण अधिसूचना अजून जारी करायची आहे. त्यापूर्वीच त्याने ही याचिका सादर केली आहे.

शॅकसाठी अर्ज केलेल्यांच्या अर्जांची पडताळणी सुरू आहे. अखेर सरकारने दिलेल्या ग्वाहीच्या आधारे उच्च न्यायालयाने ही याचिका निकालात काढली.