पणजी

‘कोविड १९’ टाळेबंदीचा फटका राज्य सरकारमधील बढतीसाठी पात्र राजपत्रित अधिकाऱ्यांना बसला आहे. त्यामुळे त्यांच्या बढतीबाबत निर्णय घेऊन सरकारला शिफारस करण्यासाठी येत्या ३० एप्रिल रोजी आयोगाने फाईल फिरवून निर्णय घेण्याचे ठरवले आहे. आयोगाचे अध्यक्ष जुझे मान्युएल नरोन्हा यांनी ही माहिती दिली.
टाळेबंदीत आयोगाचे कामकाज अत्यंत अल्प कर्मचाऱ्यांच्या उपस्थितीत सध्या सुरू करण्यात आले आहे. विविध पदांसाठी मार्चच्या अखेरीस ऑनलाईन पद्धतीने अधिकारी भरती होणार होती. प्रश्नांची संगणकावर उत्तरे देण्याची ही परीक्षा असते. ती परीक्षा टाळेबंदीमुळे आयोगाने पुढे ढकलली आहे. समाज अंतर पाळून या परीक्षेचे आयोजन करता येईल का? या शक्यतेवरही आयोगाने विचार सुरू केला आहे.
नरोन्हा यांनी सांगितले की, काही अधिकाऱ्यांचा प्रोबेशनचा कालावधी संपत आहे. त्यात वाढ करायची की त्यांना सेवेत घेण्याची शिफारस करायची, याचा निर्णयही आयोग घेत असतो. एकंदरीत २५ अधिकाऱ्यांचा विचार ३० रोजी बोलावलेल्या बैठकीत केला जाणार आहे. अन्न व औषध प्रशासन खाते, गोवा वैद्यकीय महाविद्यालय, गोवा पोलिस खाते, जलसंपदा खाते, फोरेन्सिक सायन्स प्रयोगशाळा, प्रशासकीय सुधारणा खाते, पशुवैद्यकीय व पशुसंवर्धन खाते, कायदा खात्यातील हे अधिकारी आहेत. यापूर्वीची आयोगाची नियमित बैठक मार्चच्या शेवटच्या आठवड्यात झाली होती.