पणजी : मडगाव सिटी सर्वेमधील चलता क्रमांक ५ व १५ च्या पीटी शीट २४७ मध्ये रावणफोंड - मडगाव येथे असलेल्या बांधकामासाठी मडगाव पालिकेने दिलेला भोगवटा प्रमाणपत्र कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून दिलेला नाही. त्यामुळे हा  भोगवटा प्रमाणपत्र (ओक्युपन्सी सर्टिफिकेट) रद्द करून तो मागे घेण्यात येत असल्याचा निवाडा पालिका प्रशासन संचालक तारिक थॉमस यांनी दिला. या मालमत्तेसाठी देण्यात आलेले परवाना व प्रमाणपत्रांची तपासणी करावी व जर हे बांधकाम आराखड्यानुसार असल्यास नव्याने भोगवटा प्रमाणपत्र दिले जावे असे आदेशात म्हटले आहे.   

आके - मडगाव येथील शिरीष कामत यांनी मडगाव सिटी सर्वेमधील चलता क्रमांक ५ व १५ च्या पीटी शीट २४७ मध्ये केलेले बांधकाम बेकायदेशीर असल्याने त्यांना १८ नोव्हेंबर २०१९ रोजी पालिकेच्या तत्कालिन मुख्यधिकाऱ्यांनी दिलेला भोगवटा प्रमाणपत्र रद्द करण्यात यावा तसेच या अधिकाऱ्याला निलंबित करण्यात यावे जेणेकरून यापुढे तो अशा प्रकारे बांधकामाची कोणतीही शहानिशा न करता भोगवटा प्रमाणपत्रे इतर बांधकामांना देणार नाही अशी विनंती तक्रारदार शिरिष कामत यांनी अर्जात केली होती. मडगाव सिटी सर्वेमधील चलता क्रमांक ५ व १५ च्या पीटी शीट २४७ मध्ये असलेल्या जागेतील बांधकामासाठी विकास करण्यासाठी परवानगी दक्षिण गोवा नियोजन व विकास प्राधिकरणाकडून २१ डिसेंबर २०१२ रोजी घेतली. या परवानगीच्या आधारावर पालिकेचा बांधकाम परवाना, उपजिल्हाधिकाऱ्यांची रुपांतर सनद, शहर व नगर नियोजन कायद्यानुसार या जागेत भराव टाकण्यास ना हरकत दाखला, आरोग्य खात्याचा ना हरकत दाखला, अग्निशमन दलाचा ना हरकत दाखला घेण्यात आला होता. बांधकाम पूर्ण झाल्यावर बांधकाम मालकाने भोगवटा प्रमाणपत्रासाठी पालिकेकडे अर्ज केला असता त्यांना तो देण्यात आला होता.  
यासंदर्भात तक्रारदार कामत यांनी दक्षता खात्याकडे तक्रार करून भोगवटा प्रमाणपत्र मागे घेण्याची मागणी केली होती. जे बांधकाम केले आहे ते बेकायदेशीर तसेच मोकळ्या जागेत आहे. पालिकेने हे प्रमाणपत्र तपासणी केल्याशिवाय दिले आहे असा दावा केला होता. दक्षता खात्याने ही तक्रार नागरी पालिका संचालकांकडे चौकशीसाठी पाठविली होती. या प्रकरणात मडगाव पालिका मुख्याधिकारी, परेश शहा यांना प्रतिवादी करण्यात आले होते.  बांधकाम मालकाने काम पूर्ण केल्याचा परवान्यासाठी व भोगवटा प्रमाणपत्रासाठी अर्ज करण्यापूर्वी केलेल्या बांधकामातील बदल व अंतर्गत बदालाची माहिती देऊन नवा आराखडा सादर केला नाही. पालिका प्रशासनाच्या उपसंचालकांनी यासंदर्भात केलेल्या चौकशीत मडगाव पालिकेने भोगवटा प्रमाणपत्र देताना ते बांधकाम मंजूर असलेल्या आराखड्यानुसार केले आहे की नाही याची खातरजमा केली नाही, असे अहवालात नमूद केले होते. प्राधिकरणानेही विकास परवाना देताना ती जमीन मोकळी जागा असल्याची तपासणी केली नाही. विकास परवाना देण्यापूर्वी काम पूर्ण केल्याचे प्रमाणपत्र सादर केलेले नाही असे निरीक्षण संचालकांनी निवाड्यात निष्कर्ष काढला आहे.