वाळपई: नगरगाव पंचायत क्षेत्रातील मोबाईल टॉवर भाडेप्रकरणी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्याकडे तक्रार केल्यानंतर अर्जुन गुरव यांनी दक्षता आयोगाकडेही तक्रार नोंदवल्याने अनेकांचे धाबे दणाणले आहेत.

(Nagargaon Mobile Tower Rental Scam Case Complaint Filed with Vigilance Commission)

मोबाईल टॉवर घोटाळा 2017ते 18 साली पराग खाडिलकर यांच्या कारकिर्दीत झाल्याचा आरोप तक्रारीत केला होता. इतर पंचायतींना मोबाईल टॉवरचे भाडे मिळते, मग नगरगावला का नाही ? असा सवाल आता उपस्थित होत आहे.

या प्रकरणामुळे सत्तरीत सध्या प्रचंड खळबळ माजली असून याचा परिणाम पंचायत निवडणुकीवर देखील होऊ शकतो आणि तसे झाल्यास नगरगाव भागात अनेक प्रस्थापितांना दणका बसू शकतो, असे बोलले जाते. सरकारने 2020 साली मोबाईल टॉवर पॉलिसी तयार केली. पण तत्पूर्वीच नगरगावचे टॉवर प्रकरण घडले.

भाडे पंचायतीला मिळालेच नाही

ज्या जमिनीत टॉवर आहेत, त्यापैकी काही जमीनमालकांनी 2017 ते 18 च्यादरम्यान तत्कालीन सरपंच आणि उपसरपंचांसोबत पंचायतीला देण्यात येणाऱ्या भाड्यांसंदर्भात करार केले. पण हे भाडे पंचायतीच्या गंगाजळीत जमा झालेच नाही. त्यामुळे हा गुन्हा ठरतो, असे कायदेतज्ज्ञ सांगतात.

‘गोमन्तक’ची बातमी मोबाईल ‘स्टेटस’वर

‘गोमन्तक’मधील बातमीचा इफेक्ट इतका होता, की अनेक युवकांनी या ‘बातमी’चे कात्रण काढून मोबाईल स्टेटस ठेवले होते. बऱ्याच जणांनी ‘गोमन्तक’चे अभिनंदनही केले. या प्रकरणामुळे आता गोव्यातील इतर ठिकाणचे मोबाईल टॉवरचे भाडे व टॅक्सबाबत चौकशी होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.