Mumbai High Court order on Mhadei Wildlife Sanctuary : म्हादई वन्यजीव अभयारण्य व आजूबाजूचा परिसर व्याघ्रक्षेत्र म्हणून तीन महिन्यांत अधिसूचित करण्याचा महत्त्‍वपूर्ण निवाडा आज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने दिला. अनुसूचित जमातींचे हक्क व इतर वनवासींचे दावे आजपासून 12 महिन्यांच्या आत निकालात काढावेत, असेही दिशानिर्देश देण्‍यात आले आहेत.

व्‍याघ्र प्रकल्‍पासाठी अनुकूल नसलेल्‍या राज्‍य सरकारला हा मोठा दणका मानला जात आहे. वनमंत्री विश्‍‍वजीत राणे यांनी उपरोक्‍त निवाड्याला सर्वोच्‍च न्‍यायालयात आव्‍हान देणार असल्‍याचे जाहीर केले आहे.

गोवा फाउंडेशनच्‍या जनहित याचिकेवरील निवाडा खंडपीठाने राखून ठेवला असताना हल्लीच मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या वन्यजीव मंडळाच्या बैठकीत म्हादई अभयारण्यासह इतर परिसर व्याघ्रक्षेत्र करण्याचा प्रस्ताव घाईघाईने फेटाळण्याचा घेतलेला निर्णय सरकारच्या अंगलट आला आहे.

व्याघ्र प्रकल्प गोव्यात साकारणे शक्य नाही, तसेच केंद्रीय संस्थेच्या मार्गदर्शक तत्त्वे व निकषांनुसार म्हादई अभयारण्य व्याघ्र क्षेत्र घोषित करणे परवडणारे नसल्याचे कारण देऊन हा प्रस्ताव फेटाळण्यात आला होता.

वन्यजीव आणि मानवी क्रियाकलाप दरम्यान राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाच्या (एनटीसीए) २०१२ मध्ये मार्गदर्शक तत्त्वांचा समावेश आहे. त्यामध्ये स्थानिक लोकांच्या उपजीविकेची ओळख, विकासात्मक सामाजिक आणि सांस्कृतिक हक्क यासंदर्भात त्याचा उल्लेख केलेला आहे. ही माहिती वन विभागाने प्रसारित करण्याची गरज आहे.

व्याघ्र क्षेत्र अधिसूचित केल्यास त्याचा प्रतिकूल परिणाम अनुसूचित जमाती व वनवासींच्या हक्कांवर होईल किंवा त्यांना तेथून हटविले जाईल असे चुकीचे संदेश न देता हे व्याघ्र क्षेत्र किती महत्त्वाचे आहे याची माहिती देण्याची गरज आहे, असे निरीक्षण न्यायालयाने निवाड्यात नोंदविले आहे.

व्याघ्र क्षेत्राचा विषय गेल्या कित्येक वर्षांपासून प्रलंबित होता. पर्यावरणप्रेमींनी व्याघ्र क्षेत्र अधिसूचित करण्यासाठी जोर लावला होता. मात्र, याला सत्तरीतील स्थानिकांनी विरोध केला होता.

राज्याचा भौगोलिक विचार केला असता इथे व्याघ्र क्षेत्र अधिसूचित करणे अनुकूल ठरणार नसल्याचा निर्णय राज्य सरकारने हल्लीच वन्यजीव संवर्धन मंडळाच्या बैठकीत घेतला होता व तो केंद्र सरकारला पाठवला होता.

गोव्यात अनेक वाघांच्या होत असलेल्या हत्येच्या पार्श्‍वभूमीवर राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन अधिकारिणीने राज्य सरकारला व्याघ्र क्षेत्रासंदर्भात प्रस्ताव पाठवून योग्य तो निर्णय घेण्याच्या सूचना केल्या होत्या. या प्रस्तावाला सत्तरीतील आमदार तसेच वनमंत्री विश्‍वजीत राणे यांनी विरोध केला होता.

गोवा फाउंडेशनची याचिका : एसटींचे हक्क, वनवासींचे दावे वर्षांत निकाली काढा, शिकारविरोधी केंद्रे स्थापन करण्याची सूचना

उच्च न्यायालयाने निवाड्यात दिलेले निर्देश असे...

1. वन्यजीव संरक्षण कायद्याच्या कलम ३८ व्ही (१) नुसार सरकारने म्हादई अभयारण्य व राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन अधिकारिणीने (एनटीसीए) नमूद केलेला परिसर व्याघ्र क्षेत्र म्हणून ३ महिन्यांत अधिसूचित करा.

2. कायद्यानुसार व्याघ्र संवर्धन आराखडा तयार करण्यासाठी सर्वतोपरी पावले उचलावीत. व्याघ्र क्षेत्र अधिसूचित केल्यापासून तीन महिन्यांच्या आत हा आराखडा एनटीसीएला सादर करा.

3. राज्य सरकारला व्याघ्र संवर्धन आराखडा जलदगतीने तयार करण्यासाठी एनटीसीएने पूर्ण सहकार्य करावे. हा आराखडा तयार झाल्यानंतर सरकारने व्याघ्र संवर्धनासंदर्भात तीन महिन्यांत निर्णय घ्यावा.

4. वाघांच्या हालचाली व अधिवास असलेल्या ठिकाणी शिकारविरोधी केंद्रे स्थापन करावी व तेथे टेहळणी पथके तैनात करण्यात यावीत. ही प्रक्रिया सहा महिन्यांत पूर्ण करावी.

5. व्याघ्रक्षेत्र अधिसूचना जारी करण्यात येईपर्यंत वन्यजीव अभयारण्यात तसेच नॅशनल पार्क क्षेत्रात कोणत्याही प्रकारची अतिक्रमणे येणार नाहीत यासाठी तातडीने पावले उचलावीत.

6. अनुसूचित जमातींचे हक्क व इतर वनवासींचे दावे आजपासून १२ महिन्यांच्या आत निकालात काढावेत. वन्यजीवांचा अधिवास असलेल्या गावांचे योग्य ठिकाणी स्थलांतर करावे.

न्यायालयाने ओढले ताशेरे

गोव्यात वाघांचा कायमस्वरूपी अधिवास नसला, तरी शेजारील काळी व भीमगड अभयारण्यातून हे वाघ गोव्यातील अभयारण्यात ये - जा करत असल्याचे वन खात्याने या अभयारण्यात अनेकदा लावलेल्या ट्रॅपमधील सीसी टीव्ही कॅमेऱ्यावरून स्पष्ट झालेले आहे. त्यांचे संवर्धन करण्यासाठी सरकारने कोणतीच पावले उचलली नसल्याबाबत न्यायालयाने कडक ताशेरे ओढले आहेत.

महाभारत महाकाव्यातील संदर्भ

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने म्हादई व्याघ्र क्षेत्रासंदर्भात निवाडा दिला आहे. त्याची सुरवात न्यायमूर्तींनी महाभारत महाकाव्यातील काही संदर्भ देत केली.

जंगल नसेल तर वाघांची हत्या होते, वाघ नसेल तर जंगल नष्ट होते. त्यामुळे वाघ जंगलाचे रक्षण करतो आणि वनरक्षक वाघांचे रक्षण करतो

"वन्यजीव मंडळाच्या बैठकीत म्हादई अभयारण्यासह इतर काही परिसर व्याघ्रक्षेत्र घोषित करण्याचा प्रस्ताव सरकारने फेटाळला आहे व सरकार या निर्णयावर ठाम आहे. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निवाड्याचा सविस्तर तपशील अजून हाती आलेला नाही. त्याची वाट पाहात आहोत. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देऊ."

- विश्‍वजीत राणे, वनमंत्री

"म्हादई वन्यजीव अभयारण्याला व्याघ्र प्रकल्प म्हणून अधिसूचित करण्याचे निर्देश देणारा माननीय उच्च न्यायालयाचा निर्णय म्हादई वाचविण्याच्या प्रयत्नांमध्ये गोमंतकीयांना मोठा दिलासा देणारा ठरला आहे. मी या भागात वास्तव्य करणाऱ्या रहिवाशांना नम्रपणे आवाहन करतो की, गोव्याच्या व्यापक हितासाठी त्यांनी हा निर्णय स्वीकारावा."

- युरी आलेमाव, विरोधी पक्षनेते

"म्हादई अभयारण्य व आजूबाजूचा परिसर व्याघ्र क्षेत्र घोषित करण्याच्या दिलेल्या निवाड्याने आनंद झाला आहे. हा पर्यावरणप्रेमींचा विजय आहे. येत्या २९ जुलैला वाघ्रदिन आहे, त्यापूर्वी हा निवाडा आल्याने त्याला अधिक महत्त्व प्राप्त झाले आहे. व्याघ्र क्षेत्रामुळे गोव्याला राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन अधिकारिणीकडून निधी मिळेल."

- ॲड. नॉर्मा आल्वारिस, याचिकादाराचे वकील

"उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला म्हादई अभयारण्य व आजूबाजूचा परिसर व्याघ्रक्षेत्र म्हणून अधिसूचित करण्याचे निर्देश दिले आहेत. कोणते निरीक्षण करून हा निवाडा दिला आहे याचा सविस्तर अभ्यास करून सरकार पुढील निर्णय घेईल. राष्ट्रीय वाघ्र संवर्धन अधिकारिणीने व्याघ्र क्षेत्रासंदर्भात शिफारशी केलेल्या नाहीत. त्यामुळे व्याघ्र क्षेत्र अधिसूचित करण्याबाबतचे निर्देश सरकारला घेता येत नाहीत."

- देविदास पांगम, ॲडव्होकेट जनरल

"न्यायदेवतेने दिलेला निर्णय हा सर्वोत्तम मानला जातो. त्यामुळे तो सर्वांनी मान्य करायला हवा. उच्च न्यायालयाने हा निवाडा देत राष्ट्रीय वन्यप्राण्याला संरक्षण दिले आहे. सत्तरीतील आगतांडव ही मानवनिर्मित होती. त्यामुळे तेथील वाघ गायब झाले. सरकार देत नाही तो न्याय न्यायालयाने वाघाला दिला."

"म्हादई अभयारण्य व आजूबाजूचा परिसर हा व्याघ्र क्षेत्र अधिसूचित झाल्यास त्याचा फायदा गोव्याला म्हादईचे जे पाणी वळविण्यात येत आहे त्याला संरक्षण देण्यास होईल. या निवाड्याचे स्वागत आहे. उच्च न्यायालयाने योग्यवेळी हा निवाडा दिला आहे. या व्याघ्र क्षेत्रामुळे म्हादई वाचवण्यासाठी गोव्याला अधिक फायदा होईल."

- विजय सरदेसाई, आमदार

"म्हादई पाण्याच्या विषयावर विधानसभेत बोलताना नेहमी व्याघ्र क्षेत्र रेखांकन करण्यासाठी मागणी केली होती. त्यावेळी मी एकटाच आमदार विधानसभेत या रेखांकनासाठी अट्टहास धरला होता. मात्र, सरकार कारणे देत त्याकडे दुर्लक्ष करत होते. उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला चपराक देत व्याघ्र क्षेत्र घोषित करण्याचा निवाडा दिला त्याचे मी स्वागत करतो."

"सरकारने जर या निवाड्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले, तर तेथेही तो फेटाळला जाईल असा विश्‍वास आहे. लोकांनीही या व्याघ्र क्षेत्रासाठी सरकारवर दबाव आणण्याची गरज आहे. हे व्याघ्र क्षेत्र अधिसूचित झाल्यावर नैसर्गिक स्रोत वळविण्यावर निर्बंध येतील.

- व्हेंझी व्हिएगस, ‘आप’चे आमदार

"केंद्र सरकारने गोव्याला व्याघ्र क्षेत्रासंदर्भात पत्र पाठवून त्याबाबत विचार करण्याच्या सूचना केल्यानंतर राष्‍ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाने (एनटीसीए) अनेकदा शिफारशी केल्या आहेत. कायद्यानुसार त्यांनी सर्व ती प्रक्रिया करून गोव्याला पाठविलेल्या प्रस्तावावर निर्णय घेण्यास वारंवार आठवण करून दिली आहे."

"एनटीसीएने शिफारशी केल्या नाहीत असा मुद्दा उपस्थित केला आहे, तो उच्च न्यायालयाने विचारात न घेता व्याघ्र संवर्धनासाठी अधिक महत्त्व दिले आहे. सरकारने या निवाड्याला आव्हान देण्याचे ठरविले, तरी ते सर्वोच्च न्यायालयात यशस्वी ठरणार नाहीत. हा व्याघ्र संवर्धनाचा विषय आहे. त्यामुळे त्यांची आव्हान याचिका तग धरील की नाही याबाबतच शंका आहे.

- कार्लुस फेरेरा, आमदार (काँग्रेस)

म्हणून याचिका दाखल

गोवा फाउंडेशनने ही जनहित याचिका सादर करून म्हादई अभयारण्य व आजूबाजूचा परिसर व्याघ्र क्षेत्र घोषित करण्याची विनंती केली होती. अनेक वर्षांपासून केंद्र सरकारचा या व्याघ्र क्षेत्रासंदर्भातचा प्रस्ताव सरकारकडे प्रलंबित होता. मात्र, कोणत्याही हालचाली सुरू झाल्या नव्हत्या.

म्हादई अभयारण्यात चार वाघांची हत्या झाली, तरी कोणतीच पावले उचलण्यात आली नव्हती. त्यामुळे गोवा फाउंडेशनने ही जनहित याचिका सादर केली होती. याचिकादारातर्फे ॲड. नॉर्मा आल्वारिस यांनी बाजू मांडली, तर सरकारतर्फे ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम यांनी युक्तिवाद केला होता.