पणजी : गोवा आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या आसपासच्या अनधिकृत इमारतींविरोधात कारवाईचे निर्देश देणाऱ्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात मुरगाव नियोजन व विकास प्राधिकरणाने ( एमपीडीए ) सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. 

28 ऑक्टोबरला या याचिकेची सुनावणी भारताचे मुख्य न्यायमूर्ती शरद बोबडे, न्यायमूर्ती ए.एस. बोपन्ना आणि न्यायमूर्ती व्ही. रामसुब्रमण्यम यांच्यातर्फे केली जाण्याची शक्यता आहे. एमपीडीएची याचिका 10 ऑक्टोबर रोजी मान्य करण्यात आले. प्राधिकरणाने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावरून अंतरिम दिलासा मागितला आहे. या आदेशानुसार नौदल आणि नागरी उड्डाण महासंचालकांना (डीजीसीए) नऊ महिन्यांत विमानतळाभोवती असलेल्या अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.