पणजी: राज्यातील उभारल्या जात असलेल्या मोठमोठ्या इमारती व गृहप्रकल्पांमुळे जमिनीखालील पाण्याचे स्त्रोत नष्ट होत आहेत. जलस्रोत नष्ट होत असल्याच्या तक्रारींमध्ये वाढ होत असून जलस्रोत खात्याने राज्यातील जलसाठ्यांचे भौगोलिक माहिती पद्धतीद्वारे (जीआयएस) निरीक्षण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे भूजलसाठ्याच्या आसपास कोणत्याही कामकाजावर ऑनलाईन देखरेख ठेवता येणे शक्य होणार आहे.

परंतु आता ‘जीआयएस' ही यंत्रणा जलसाठ्याचे अचूक अक्षांश व रेखांश चिन्हांकित करणार आहे. ‘जीआयएस’ मॅपिंगमुळे अचूक चिन्हांकित होईल आणि देखरेखीसाठी ऑनलाईन वापरण्यासाठी माहिती सहज उपलब्ध होईल. त्याचबरोबर हे काम बाह्य एजन्सीद्वारे केले जाणार आहे.अलीकडील वर्षांत, राज्यात भूगर्भातील उपसा झालेल्या पाण्याचे प्रमाणही वाढत चालले आहे.ज्यामुळे गोव्याच्या जलसंपत्तीचे अधिक चांगले नियोजन करण्याची मागणी केली जात आहे. ‘जीआयएस’ ही स्थानिक किंवा भौगोलिक डेटा कॅप्चर, स्टोअर, तपासणी आणि सादर करण्यासाठी एक संगणक प्रणाली आहे.

अडीच लाख खर्च अपेक्षित
प्रत्येक तालुक्यातील भूजलाचे सर्वेक्षण करण्यासाठी सुमारे अडीच लाख रुपये खर्च अपेक्षित असून, राज्यातील संपूर्ण निरीक्षण पूर्ण होण्यास एक वर्षाचा कालावधी लागण्याची शक्यता आहे. ‘जीआयएस’ ही पद्धत जलसंचयाची सर्व माहिती गोळा करेल. या निरीक्षणात नद्यांना वगळले जाणार आहे.तर सराव, सरोवर, तलाव, विहिरी, नाल्या, नाले, झरे आणि अगदी जलाशयांसह इतर सर्व जलकुंभांची अचूक ठिकाणातील व्याप्ती किती आहे, याचा अभ्यास केला जाईल. जलसंचयातील आकडेवारीमुळे राज्यातील जल विकासाचे नियोजन करण्यात मदत होणार आहे.

गोवा कर्मचारी निवड आयोग कार्यान्वित​

वापरकर्त्यांकडून ‘चापलुसगिरी’ नको!
विविध देशांत आणि राज्यात या यंत्रणेचा वापर होऊ लागला आहे. जलस्रोतामध्‍ये अत्यंत विषारी घटक मिसळत असल्याचे या यंत्राद्वारे उघड झाले आहे. अत्यंत भयानक असे विषारी घटक पाण्यात मिसळले जात असल्याने भूजलसाठेही प्रदूषित होत आहेत. या यंत्रणेचा प्रामाणिकपणे वापर केला तर, आवश्‍यक अशी माहिती मिळू शकते. त्या माहितीच्या आधारे सुधारणा आणि त्रूटी दूर करता येऊ शकतील. यंत्र हे अचूक माहिती देणार असल्याने वापर करणाऱ्यांकडून चापलुसगिरी होता कामा नये, एवढी दक्षता बाळगावी.
- प्रा. राजेंद्र केरकर, पर्यावरण तज्‍ज्ञ.