पणजी

खाणी सुरू होऊ शकतात, असे वातावरण आज सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीनंतर राज्यात तयार झाले आहे. गेली कित्येक वर्षे खाणींविषयी सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या याचिकेवर सुनावणी घेण्याची तारीख सर्वोच्च न्यायालयाने आज निश्चित केली. त्या याचिकेवर निकाल लागेपर्यंत खाणी सुरू होणे केवळ अशक्य आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने ८८ खाणपट्ट्यांचे दुसऱ्यांदा केलेले नूतनीकरण सर्वोच्च न्यायालयाने ७ फेब्रुवारी २०१९ रोजी अवैध ठरवले. त्यानंतर १५ मार्च २०१९ पासून खाणी बंद झाल्या, त्यानंतर आजवर खाणी बंदच आहेत. केंद्र सरकारने राज्यात पोर्तुगीज सरकारने दिलेल्या बेमुदत काळासाठीच्या परवान्यांचे रुपांतर खाणपट्ट्यात १९८७ मध्ये कायदा केला. तो कायदा १९६१ या पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू केला. त्यामुळे खाणपट्ट्यांची ५० वर्षांची मुदत लवकर संपृष्टात येणार होती. त्यामुळे खाण कंपन्यांनी हा कायदा १९६१ पासून लागू करण्यास विरोध केला. त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात दाद मागितली. उच्च न्यायालयाने सरकारचा निर्णय वैध ठरवला. त्याला खाण कंपन्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.

खाणपट्ट्यांचा बाजूला पडला आणि...
कायदा पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू केला जाऊ शकतो का? हा घटनात्मक प्रश्न यामुळे निर्माण झाला. यामुळे मोठ्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर मोठ्या खंडपीठासमोर सुनावणी घ्यावी, असे सर्वोच्च न्यायालयाने ठरवले. त्यानंतर त्या याचिकेवर सुनावणी झाली नाही. सर्वोच्च न्यायालयात त्यानंतर खाणी संदर्भातील याचिकांवर सुनावण्या झाल्या. मात्र, त्या गैरव्यवहार आणि बेकायदा खाणकामांबाबतच्या होत्या. पर्यावरण ऱ्हासाविषयीही सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्यात आली होती. या साऱ्या विषयांत मूळ खाणपट्ट्यांचा विषय मागे पडला होता.

केंद्राच्‍या विनंती  अर्जानंतर चालना
केंद्रातील सरकारने या मूळ याचिकेवर सुनावणी घ्यावी, अशी विनंती करणारा अर्ज सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला आणि या विषयाला पुन्हा चालना मिळाली. त्यातच राज्य सरकारने खाणपट्ट्यांचे दुसऱ्यांदा केलेले नूतनीकरण अवैध ठरवण्याच्या आदेशाचा फेरविचार करावा, अशी याचिका सादर केली आहे. या दोन्ही याचिकांवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. या सुनावणीवेळी राज्य सरकारतर्फे बाजू मांडण्यात आली की, पोर्तुगीज परवान्यांचे खाणपट्ट्यांत रुपांतर ही एकमेवाद्वितीय अशी गोष्ट आहे. त्यामुळे स्वतंत्र अशी सुनावणी या विषयावर झाली पाहिजे. एकंदर देशभरात खाणींसाठी एक कायदा आहे आणि गोव्यात दुसरा कायदा आहे. त्यामुळे या परिस्थितीचा विचार सुनावणीवेळी केला गेला पाहिजे. राज्यात सध्या ‘कोविड’ महामारीमुळे उद्योगधंदे बंद पडले आहेत. खाणकामच राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला पर्यायाने जनतेला तारू शकते, याचीही नोंद न्यायालयाने घ्यावी.

आणि स्‍वतंत्र सुनावणीस दर्शवली सहमती...
खाण याचिकांवर स्वतंत्र सुनावणी हवी, हा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयाने स्वीकृत केला आहे. आता या विषयावर १८ ऑगस्ट रोजी पुढील सुनावणी ठेवली आहे. आजच्या या सुनावणीकडे खाण कंपन्यांप्रमाणे सरकार आणि खाण भागातील जनतेचेही लक्ष होते. आता मूळ याचिकेवर सुनावणी घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने तयारी दर्शवल्याने आणि तारीख निश्चित केल्याने हा कायदेशीर गुंता सुटण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी काल (ता.२२) महाधिवक्ता ॲड. देविदास पांगम व इतर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेत आजच्या सुनावणीवेळी काय घडू शकते, या शक्यतांचा अंदाज घेतला होता.

संपादन - अवित बगळे