अवित बगळे
पणजी

म्हादई नदीवर कर्नाटक कळसा व भांडुरा पेयजल प्रकल्प राबवू पाहत आहे. कर्नाटक सरकार पाणी पळवत असल्याचा गोव्याचा आरोप आहे. सर्वोच्च न्यायालयात ३० जानेवारीला याविषयी सुनावणी होणार आहे. न्यायालयासमोर आता रंगणार आहे ते आकड्यांचे नाट्य.
गोवा सरकारच्या म्हणण्यानुसार मांडवीच्या खोऱ्यात केवळ १ हजार ५३१ दशलक्ष घनमीटर पाणी आहे, तर कर्नाटकच्या म्हणण्यानुसार ५ हजार ६०० दशलक्ष घनमीटर पाणी आहे. गोवा संघप्रदेश असताना व घटक राज्य झाल्यानंतर काही काळ केंद्र सरकारने नदीतील पाणी मोजण्याचे काम केले. त्या यंत्रणेने मोजलेले आकडे राज्य सरकार मान्य करत नाही. पुन्हा यंत्रे बसवून पाणी मोजावे, अशी भूमिकाही राज्य सरकार स्वीकारू शकते. त्यासाठी किमान १०-१५ वर्षे जाणार असल्याने तोवर हा प्रश्‍नही अनिर्णित राहू शकतो.
राज्य सरकारने ९ जुलै २००२ ला केंद्र सरकारला पत्र लिहून या प्रकरणी लवाद नेमण्याची मागणी केली होती. त्यानंतर १६ एप्रिल २००२ ला कर्नाटक सरकारने एक पत्र केंद्राला लिहिले आणि जल आयोगाने काही पाणी वळविण्यास परवानगी दिली. त्यानंतर परवानगी स्थगित करण्यास केंद्राला राज्य सरकारने भाग पाडले आहे. आंतरराज्य पाणी तंटा कायद्याच्या कलम चारनुसार लवाद नेमावा, अशी मागणी गोव्याने सर्वोच्च न्यायालयाकडे केली होती. आता लवादाने निकाल दिला तरी गोवा, महाराष्ट्र व कर्नाटक या तिन्ही राज्यांनी तो मान्य केलेला नाही. या प्रश्‍नी सर्वोच्च न्यायालयासमोर मांडण्यासाठी सरकारने ९१७ पानांची माहितीही तयार केल्याचे सूत्रांनी सांगितले. १९७४ पासूनचा सर्व आकडेवारीचा संदर्भ यात घेतला आहे. त्यामुळे मांडवी खोऱ्यात उभे राहू शकणाऱ्या ६१ प्रकल्पांवर भर दिला जाणे स्वाभाविक ठरणार आहे. त्यातल्या त्यात सोनाळ येथील जलविद्युत प्रकल्पासाठी राज्य मोठ्या प्रमाणावर इच्छुक असेल. मांडवीचे थोडे पाणी जरी वळविले, तरी हा प्रकल्प रद्दबातल ठरेल याकडे केंद्राचे राज्य सरकार लक्ष वेधू शकते.
कळसा भांडुरा प्रकल्पासाठी पर्यावरण दाखल्याची गरज नाही असे केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने कर्नाटक सरकारला पत्र लिहील्याने हा वाद नव्याने सुरु झाला आहे. त्या पत्राला गोव्याने स्थगिती मिळवली तरी लवादाचा निवाडा अधिसूचित झाल्यावर व आवश्यक त्या परवानग्या घेत प्रकल्पांचे काम करता येईल असा खुलासा केंद्राने कर्नाटकाला केल्याने गोव्यात अस्वस्थता आहे. कॉंग्रेसने पंतप्रधानांना पत्र लिहीले असून मुख्ममंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हेही  पत्र पाठवणार आहेत. तूर्त सर्वोच्च न्यायालयातील लढ्यावर गोवा सरकारने भर दिला असून तेथे सारेकाही आकड्यांच्या लढाईवरच अवलंबून आहे.