पणजी:  राज्य सरकार सनबर्न महोत्सव तसेच रेव्ह पार्ट्यांना, शाळा सुरू करण्यास परवानगी देऊ शकते, तर पाच दिवसांचे विधानसभा अधिवेशन मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करून का घेऊ शकत नाही, असा सवाल मगोचे नेते सुदिन ढवळीकर यांनी आज पत्रकार परिषदेत बोलताना केला. कोरोना महामारीचे कारण देऊन सरकार हे अधिवेशन घेऊ इच्छित नाही असा आरोप त्यांनी केला. 

जगात तसेच देशात अजूनही कोरोना महामारीचा संसर्ग कमी झालेला नाही. इंग्लंड सरकारने हा संसर्ग पुन्हा वाढणार असल्याचे संकेत देऊन दुसऱ्यांदा टाळेबंदीची तयारी सुरू केली आहे. त्यामुळे गोवा सरकारने सतर्क राहण्याची गरज आहे. सनबर्न महोत्सव डिसेंबर अखेरीस आयोजित करण्यासाठी सरकारने परवानगी दिली आहे. या महोत्सवाला होणाऱ्या हजारोंच्या उपस्थितीमुळे त्याचा परिणाम कोरोना संसर्गावर होणार नाही का? सरकारने १० व १२ वीचे शैक्षणिक वर्ष सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे तो कितपत योग्य आहे याबाबतही प्रश्‍नचिन्ह आहे.

सनबर्न पार्ट्या व नरकासूर स्पर्धा यांना सरकारने परवानगी देऊन त्यातून किती उत्पन्न मिळणार आहे? उलट यामधून नकारात्मक गोष्टी निर्माण होणार आहेत असे ढवळीकर म्हणाले. 
म्हादई, कोविड - १९ व अर्थव्यवस्था, मोले प्रकल्प तसेच कोळसा हाताळणी या महत्त्वाच्या विषयांवर चर्चा करण्यासाठी पाच दिवसांचे अधिवेशन घेण्याची विनंती पत्र राज्यपाल, मुख्यमंत्री व सभापतींना दिले होते मात्र ती नाकारण्यात आली. कोरोनामुळे हे अधिवेशन घेता येत नसल्याचे उत्तर देण्यात आले. हे सर्व प्रश्‍न गोव्याच्या अस्तित्वाशी निगडित आहेत. मोले प्रकल्पासाठी झाडांची कत्तल करण्यात येत आहे. नेमकी किती झाडे कापली जाणार आहेत यामध्येच विसंगती आहे. दुपदरी रेल्वे मार्ग तसेच कोळसा प्रकरणाला काँग्रेस व भाजप जबाबदार आहेत. या दोन्ही सरकारच्या काळात या प्रकल्पाला सुरू होऊन ते पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत असे ढवळीकर यांनी सांगितले. 

काँग्रेसने खरे नरकासूर तयार केले आहेत व ते काँग्रेस - भाजपमध्ये आहेत ते लोकांनीच शोधून काढण्याची गरज आहे. हे नरकासूर स्वार्थासाठी धावत आहेत. त्यामुळे गोव्याला मगो पक्षाशिवाय पर्याय नाही. मगो हा गोमंतकीय भूमीच्या मातीतील पक्ष आहे. तो सत्तेवर आल्यास गोव्यातील जनतेच्या हिताच्या दिशेने हा पक्ष काम करणार आहे. जनहितासाठी झटणाऱ्या पक्षालाच लोकांनी सत्तेवर आणण्याची गरज आहे . सनबर्न महोत्सव, नरकासूर व कोळसा या प्रकरणांना पाठिंबा देणाऱ्या लोकांनी घरी पाठवण्याची वेळ आली आहे. कोळसाविरोधात उभारलेल्या आंदोलनाला मगोनेही पाठिंबा दिला आहे, असे ढवळीकर यांनी सांगितले.  

सरकारने लाडली लक्ष्मी योजना सध्या बंद ठेवली आहे. सुमारे ११ हजाराहून अधिक अर्ज मंजुरीसाठी प्रलंबित आहे. मंजूर झालेल्या योजनेची रक्कम काही तरुणींना विवाह होऊनही मिळालेली नाही अशी परिस्थिती आहे. सरकारने येत्या जानेवारीपासून सुमारे १० हजार सरकारी नोकऱ्यांची भरती सुरू करणार असल्याची घोषणा केली आहे. मात्र विविध खात्यात कित्येक वर्षे कंत्राट पद्धतीवर काम करत असलेल्यांकडे सरकार दुर्लक्ष करत आहे. वीज खात्यात कित्येक वर्षे इलेक्ट्रीशियन हेल्पर व लाईनमन या पदावर कंत्राट पद्धतीवर काम करत आहेत. हल्लीच या खात्याने ३० ऑक्टोबर २०२० रोजी आदेश काढून ८६ उमेदवारांना एक वर्षाचे तर ७० जणांना सहा महिन्यांचे कंत्राट काम दिले आहे. सरकारचे हे दुहेरी धोरण व असलेली तफावत दिसून येत आहे.