पणजी: कर्नाटक सरकारने म्‍हादई नदीवरील प्रकल्‍पासाठी पाचशे कोटी रुपयांची तरतूद केल्यानंतर आता गोवा सरकारने कणकुंबी येथे लक्ष ठेवण्याची व्यवस्था केली आहे. जांबोटी, कणकुंबी आणि देगाव परिसरात कर्नाटक सरकारच्या कोणत्या हालचाली सुरू आहेत, याची दैनंदिन माहिती देणारी यंत्रणा गोवा सरकारने उभारली आहे.

खात्रीलायकरीत्या मिळालेल्या माहितीनुसार नुकताच जलसंपदा खात्याच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी त्या भागाचा दौरा करून सद्यस्थितीचा आढावा घेतला आहे. त्याचा अहवाल मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांना सादर केला आहे.

माहिती संकलन, कागदपत्रांवर भर

जुलैमध्ये होणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीसाठी लागणारी सर्व आवश्यक ती कागदपत्रे संकलीत करणे वा तयार करणे, यावर सरकारचा सध्या भर आहे. कर्नाटकाने सर्वोच्च न्यायालयाचा स्थगिती आदेश असताना केलेले प्रकल्पाचे बांधकाम दर्शवणारी उपग्रहाच्या माध्यमातून टिपलेली छायाचित्रेही सरकारने मिळवली आहेत. त्या भागात पूर्वी घनदाट जंगल कसे होते आणि त्याची कापणी केंद्र सरकारच्या परवानगीविना कशी करण्यात आली, याची माहिती सरकारने तयार केली आहे.

म्हादई नदीचे पाणी मलप्रभा नदीच्या पात्रात सोडण्यासाठी खोदण्यात आलेला कालवा आणि आता तो कालवा दिसू नये, यासाठी केलेले वनीकरण याची सचित्र माहिती सरकारच्या हाती लागली आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील खटल्यात अगदी सुरवातीला म्हादई बचाव आंदोलनाकडून सादर करणाऱ्यात आलेल्या पुराव्यांचा आधारही सरकार घेणार आहे. त्या पुराव्यांच्या आधारेच या प्रकल्पाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे.

स्‍थानिकांचे गोव्‍याला सहकार्य...

खासगी गाड्यांतून कणकुंबी, जांबोटी, कृष्णापूर, देगाव परिसरात जलसंपदा खात्याचे अधिकारी फिरून त्यांनी बरीच माहिती व छायाचित्रे टिपली आहेत. त्याशिवाय त्या भागात होणाऱ्या हालचालींची तत्काळ माहिती मिळण्याची यंत्रणा त्यांनी तेथे उभी केली आहे. यासाठी काही स्थानिकांनीही मदतीचा हात गोवा सरकारला पुढे केला आहे. त्यामुळे म्हादईच्या लढ्यावर सरकारने बऱ्यापैकी लक्ष केंद्रीत केल्याचे दिसून येत आहे. कर्नाटकाने त्या भागात जरा जरी हालचाल केली, तरी ती लगेच सर्वोच्च न्यायालयासमोर मांडण्याची सारी तयारी सरकारने केल्याचे दिसून येते.