म्हापसा- म्हापसा शहरातील नियमबाह्य घरांचा विषय आता पुन्हा एकदा जनमानसात चर्चेत आला असून हा विषय नजीकच्या काळात पुन्हा एकदा गाजणार असल्याचे संकेत मिळू लागले आहेत.

म्हापसा पालिकेच्या आगामी निवडणुकीनिमित्त मतदारांवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न या माध्यमातून केला जात असल्याचा दावा म्हापशातील काही सामाजिक कार्यकर्त्यांनी केला आहे. म्हापसा शहरातील बेकायदा बांधकामांबाबत म्हापसा पालिकेने १५३ जणांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती. त्यामध्ये खोर्ली भागातील घरमालकांचा मोठ्या प्रमाणात समावेश होता.

म्हापसा, खोर्ली व कुचेली कोमुनिदादच्या मालकीच्या जमिनीत उभारण्यात आलेल्या घरांच्या संदर्भात त्या नोटिसा जारी करण्यात आल्या होत्या. 

परंतु, त्या घरमालकांना स्पष्टीकरण देण्यासाठी तब्बल २६ मे २०२१ ही तारीख ही तारीख देण्यात आली आहे. म्हापसा पालिकेच्या अभियंत्यांनी जारी केलेली ही नोटीस पालिकेच्या मुख्याधिकाऱ्यांच्या आदेशानुसार जारी करण्यात आल्याचे नोटिसीत नमूद करण्यात आले आहे.

आगामी पालिका निवडणुकांच्या निमित्ताने मतदारांवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न सध्या पालिकेने तसेच राज्यातील सत्ताधारी पक्षाने चालवलेला असल्याचा दावा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे प्रदेश सरचिटणीस संजय बर्डे यांनी अलीकडेच केला होता. 

ती घरे बेकायदा असल्यास एक तर ती घरे पालिकेने पाडावीत अथवा ती घरे ‘नियमित’ अर्थांत ‘रेगुलराइज्ड’ करून त्यांच्याकडून कर वसूल करावा. त्यामुळे आर्थिक परिस्थिती खालावलेल्या म्हापसा पालिकेच्या आर्थिक उत्पन्नात भर पडेल व संबंधित घरमालकांवरी दबावही नाहीसा होईल. शिवाय ती घरे कायदेशीर झाल्यास घरमालकांनाही दिलासा मिळेल, असे म्हापसावासीयांचे म्हणणे आहे.