राजेंद्र पां. केरकर

केरी-सत्तरी, आज आंतरराष्ट्रीय व्याघ्रदिन साजरा होत असताना, गोव्यासारख्या सुशिक्षित म्हटल्या जाणाऱ्या राज्यात अन्नसाखळीच्या शिखरस्थानी असलेल्या ढाण्या वाघांना हक्काच्या नैसर्गिक अधिवासासाठी मुकण्याची केविलवाणी वेळ आली आहे.

रशियातील सेंट पीटर्सबर्ग येथे भरलेल्या शिखर परिषदेत २०१० पासून ढाण्या वाघांचे संरक्षण आणि संवर्धनासाठी जागतिक व्याघ्र व्यासपीठाची स्थापना करण्यात आली. २९ जुलै हा दिवस आंतरराष्ट्रीय स्तरावर व्याघ्र संवर्धनासंदर्भात जागृती व्हावी म्हणून साजरा केला जाऊ लागला. भारतात ढाण्या वाघांचे संरक्षण आणि संवर्धनासाठी तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी पहिल्या जागतिक वसुंधरा परिषदेतल्या विचारधारेने प्रभावित होऊन १९७३ साली व्याघ्र प्रकल्प कार्यक्रमाला भारतात प्रारंभ केला.

२००६ साली केंद्रीय वन आणि पर्यावरण मंत्रालयाने राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाची स्थापना केली आणि आज देशभरात ५५ व्याघ्र राखीव क्षेत्रांची निर्मिती करून व्यवस्थापन होत असल्याने २०२२ च्या व्याघ्र गणनेनुसार देशात ३,६८२ ढाण्या वाघ असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

गोव्यातल्या नैसर्गिक वैभवाचा मेरूमणी ठरावा, असा दूधसागर धबधबा देश-विदेशातल्या पर्यटकांसाठी आकर्षण बिंदू ठरला आहे. त्याला कर्नाटक सरकारने काळी व्याघ्र क्षेत्राची निर्मिती २०१५ साली करून जंगलाचे संरक्षण केले, ते कारण आहे.

१९९९ साली गोव्याचे तत्कालीन राज्यपाल निवृत्त लेफ्टनंट जनरल जेकब यांनी म्हादई खोऱ्याची ढाण्या वाघांच्या दृष्टीने असलेली क्षमता ओळखून अभयारण्य म्हणून अधिसूचना काढली; परंतु गोवा सरकारने म्हादई आणि नेत्रावळी अभयारण्यातील लोह-मँगनिज खाणीतल्या खनिज उत्खननासाठी अभयारण्याची अधिसूचना मानून घेतली नाही आणि महत्त्वाचे जंगल क्षेत्र वगळण्याची मागणी केली असता, २००३ साली सर्वोच्च न्यायालयाच्या उच्चाधिकार समितीने ती फेटाळली.

असे असतानाही गोवा सरकारने वारंवार गोव्यात ढाण्या वाघ नसून ते कर्नाटक जंगलांतून काही काळासाठी येत असल्याचे पालूपद लावले आणि व्याघ्र संवर्धनाकडे हेतूपुरस्पर दुर्लक्ष केले. त्यामुळेच २००९ ते २०१९ या काळात सत्तरीच्या म्हादई खोऱ्यात पाच ढाण्या वाघांची निर्दयीपणे हत्या केल्याची प्रकरणे उघडकीस आली.

२०१८ च्या व्याघ्र गणनेत गोव्यात ३ वाघ असल्याचे स्पष्ट झाले आणि २०१९ मध्ये म्हादई क्षेत्रात ४ वाघांच्या हत्येची दुर्घटना प्रकाशात आली. ढाण्या वाघांच्या हत्येला जबाबदार असणाऱ्या गुन्हेगारांवर न्यायालयात खटला उभा राहणार नाही, यासाठी सरकारी यंत्रणेचा गैरवापर होत आहे. याच पार्श्वभूमीवर २०२२ च्या व्याघ्र गणनेत गोव्यात ५ वाघ असल्याची माहिती पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सांगत असताना राज्याचे वनमंत्री इथे ढाण्या वाघ नसल्याचे वारंवार सांगतात. त्यातून सरकारच्या एकंदर वन्यजीव संरक्षण आणि संवर्धनाचा हेतू प्रामाणिक नसल्याचे स्पष्ट होत आहे.

गोव्यातल्या ढाण्या वाघांसाठी आवश्यक नैसर्गिक अधिवास आम्ही राखून ठेवला नाही, तर त्याचे गंभीर दुष्परिणाम हवामान बदल आणि वैश्विक तापमानवाढीचे संकट तीव्र होत असतानाच्या पार्श्वभूमीवर भोगण्याची वेळ येणार आहे.

यंदाच्या वर्षी लहरी आणि मुसळधार पर्जन्यवृष्टी महाराष्ट्र-कर्नाटकात धुमाकूळ घालत असतानाच गोव्यात शंभर इंचांपेक्षा जास्त पाऊस कोसळलेला असताना इथल्या जंगलातली वृक्षसंपदा या भूमीला सावरण्याचा प्रयत्न करत आहे, याचे विस्मरण आम्ही होऊ देता कामा नये.

...अन्यथा राज्याच्या भवितव्याला सुरूंग

आज आंतरराष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन दिन साजरा होत असताना गोवा सरकार मात्र म्हादई अभयारण्यातील वन खात्याची पकड ढिली करून ढाण्या वाघांच्या अस्तित्वासाठी इथली जंगले कशी प्रतिकूल होतील यासाठीच प्रयत्न करत आहे, ही राज्याच्या वर्तमान आणि भविष्यालाच सुरूंग लावणारी बाब आहे.