पणजी

राज्य सरकारने स्थानिक मनुष्यबळाला मदतीला घेऊन उद्योग सुरू करा, असे आवाहन केले, तरी बहुतांश उद्योग चालकांनी परराज्यात अडकलेल्या आपल्या कामगारांची प्रतीक्षा करणेच पसंत केले आहे. आर्थिक पुनरुज्जीवन समितीच्या बैठकीवेळी ही माहिती उघड झाली. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी घेतलेल्या या बैठकीत समितीचे अध्यक्ष शिवानंद साळगावकर, उपाध्यक्ष नितीन कुंकळ्येंकर सहभागी झाले होते.
या बैठकीनंतर मुख्यमंत्री म्हणाले, उद्योग कामगारांअभावी सुरू झालेले नाहीत. त्या उद्योग चालकांना ३१ मे पर्यंत परराज्यातील कामगारांना आणण्यासाठी परवानगी देण्यात येणार नाही, असे स्पष्ट केले आहे. या समितीसोबत आज अंतिम बैठक घेतली आहे. या समितीने वेगवेगळी क्षेत्रे कशी सुरू करता येतील, याच्या शिफारशी केल्या आहेत. या शिफारशी करताना त्यांनी परवाना नूतनीकरणावेळी भरावे लागणारे शुल्क, वार्षिक शुल्क यात सुट द्यावी. ती भरण्यासाठी सवलत द्यावी, अशी त्यांची मागणी आहे. परराज्यातून कामगार न आल्याने उद्योग सुरू झालेले नाहीत, असेही आज सांगण्यात आले. त्यावेळी पुन्हा त्यांना उपलब्ध स्थानिक मनुष्यबळाच्या आधारे उद्योग सुरू करा, असे सुचवण्यात आले आहे. खाण व पर्यटन क्षेत्र सुरू करण्याविषयी सरकारचे प्रयत्न आहेत.

समिती अहवाल, पुढे काय?
राज्याचे आर्थिक पुनरुज्जीवन करण्यासाठी समितीचा अहवाल आता सचिवांकडे दिला जाईल. नंतर संबंधित मंत्र्यांचे म्हणणे जाणून घेण्यात येईल. या प्रक्रियेला एक - दोन महिने लागू शकतात, असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले, कोणत्याही पॅकेजची मागणी करण्यात आलेली नाही. या अहवालाची सरकार अंमलबजावणी करणार आहे. सध्या ३१ मे पर्यंत पर्यटकांनी येऊ नये, अशी भूमिका आहे. ३१ मे नंतरच्या परिस्थितीवर सारेकाही अवलंबून आहे.

लघु, मध्‍यम, दीर्घ
पल्ल्‍याच्‍या शिफारशी
या समितीचे अध्यक्ष साळगावकर म्हणाले, लघु, मध्यम व दीर्घ पल्ल्याच्या शिफारशी सरकारला केल्या आहेत. सरकारला काही बाबतीत विचारणा करायची होती, म्हणून आज बैठक घेण्यात आली. आता अहवालावर कार्यवाही करायची की नाही, हा सरकारचा निर्णय आहे. समिती ज्या उद्देशाने नेमली होती तो उद्देश पूर्ण झाला आहे. अर्थव्यवस्थेची चक्रे थांबली आहेत, सरकार उद्योगांच्या मदतीने अर्थव्यवस्था गतिमान करण्यासाठी प्रयत्न करत आहे. ‘कोविड’ टाळेबंदीच्या काळातही खाण व पर्यटन सुरू करण्यासाठी सरकार प्रयत्न करत आहे. इंग्लंड व फ्रान्समध्ये काही भागात पर्यटन सुरू झाले आहे. स्थानिक जनतेला सुरक्षित ठेवत पर्यटन सुरू करता येऊ शकते. राज्याचा महसूल घटला आहे. खाणी सुरू झाला, तर बऱ्यापैकी महसूल सरकारला मिळू शकतो. सरकार आपल्या प्रयत्नांत उद्योग जगताला सोबत घेत आहे, ही फारच मोठी सकारात्मक बाब आहे.