Goa Dairy : गोवा डेअरीच्या व्यवस्थापकीय संचालक पदाचा अतिरिक्त ताबा आयडीसीच्या विशेष भूसंपादन अधिकाऱ्यांकडे देण्याच्या सरकारच्या 14 जुलै रोजी काढलेल्या आदेशाला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने अंतरिम स्थगिती दिल्याने सरकारला चपराक बसली आहे. सरकारने पुढील सुनावणीपर्यंत या आदेशाची अंमलबजावणी न करण्याचा आदेश दिला आहे. याप्रकरणी गोवा खंडपीठाने सरकारला नोटीस बजावत येत्या चार आठवड्यांत स्पष्टीकरण सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

गोवा डेअरीसाठी संचालक मंडळाची निवड होऊन अध्यक्षपदासाठी निवडणूक 18 जुलै रोजी होणार असताना सरकारने गोवा डेअरीचा दैनंदिन व्यवहार पाहण्यासाठी गोवा औद्योगिक विकास महामंडळातील विशेष भूसंपादन अधिकारी (एसएलएओ) यांची 14 जुलै रोजी नियुक्ती केली. संचालक मंडळ गोवा डेअरीचा ताबा घेण्यापूर्वीच

हा नियुक्तीचा आदेश काढताना सरकारने त्याबाबत कोणतीच कारणे दिली नाहीत. हा आदेश म्हणजे नवनिर्वाचित संचालक मंडळाला अधिकारापासून दूर ठेवण्याचा सरकारचा डाव आहे. त्यामुळे हा आदेश रद्दबातल ठरवून अधिकार नव्या संचालक मंडळाकडे देण्याचा आदेश द्यावा, अशी विनंती करणारी याचिका शिवानंद पेडणेकर यांनी गोवा खंडपीठात सादर केली आहे.

संचालक मंडळाला संधीच नाही

या याचिकेवरील सुनावणीवेळी गोवा खंडपीठाने हा आदेश काढताना सरकारने संचालक मंडळाला कोणतीही संधी दिलेली नाही. हा आदेश काढण्यामागील सरकारचा उद्देश काय हे सरकारलाच माहीत असेल. मात्र, संचालक मंडळ असताना असा प्रकारचा आदेश काढणे म्हणजे कायद्याचा त्यामागील उद्देशच स्पष्ट केलेला नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले आहे.

सरकारचा अधिकाऱ्यांवर विश्‍वास

गोवा डेअरीचा दैनंदिन कारभार पाहण्यासाठी या अधिकाऱ्याच्या नियुक्तीमागे कोणतेही विशेष कारण नाही. सरकारने संचालक मंडळाकडे अधिकार देण्याकडे दुर्लक्ष करून अधिकाऱ्यांवर अधिक विश्‍वास ठेवला आहे, असे निरीक्षण खंडपीठाने केले आहे. दोन्ही बाजू ऐकून घेतल्यानंतर खंडपीठाने सरकारसह गोवा डेअरीलाही नोटीस बजावली आहे.