पणजी

गोव्यातील खाजन शेत जमीन कशी लागवडी खाली आणता येईल यावर उपमुख्यमंत्री चंद्रकांत ऊर्फ  बाबू कवळेकर यांनी राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांची भेट घेऊन चर्चा केली. येत्या वर्षात सध्याच्या १ लाख ४० हजार हेक्टर लागवडीखालील जमिनी व्यतिरिक्त अजून १४ हजार हेक्टर जमीन लागवडी खाली आणण्याचा कृषी खात्याची योजना असल्याची माहिती त्यांनी राज्यपालांना दिली.
राज्यपाल मलिक यांनी आज उपमुख्यमंत्री कवळेकर यांच्याशी कृषी खात्याविषयक चर्चा करण्यासाठी बैठक घेतली. सुमारे दोन तास चाललेल्या या बैठकीत सर्वात आधी राज्यपालांनी कृषी मंत्र्यांच्या कामाची स्तुती केली व कृषी खात्याच्या कामाचा आढावा घेतला. राज्यपालांनी बोलावलेल्या या बैठकीला  कृषी खात्याचे सचिव कुलदीपसिंग गांगर, संचालक नेव्हील आफोंसो, सहायक संचालक किशोर भावे, कृषी अधिकारी सत्यवान देसाई, आदी उपस्थि होते. 
राज्यपालांनी यावेळी केलेल्या चर्चेत कवळेकर यांनी आपला वाढदिवस शेतकऱ्यांसोबत काम करत साजरा केला त्याची विशेष स्तुती केली. तसेच कोविड १९ च्या टाळेबंदीच्या काळात शेतकऱ्यांना कसलाच त्रास होऊ नये म्हणून कृषी संचालनालय आणि विभागीय कृषी कार्यालये जी चालू ठेवली त्याची विशेष दखल घेत, समाधान व्यक्त केले. 
आजच्या बैठकीत तरुणांना शेतीकडे कसे वळवावे ह्या विषयावर विशेष भर दिला गेला. तरुणाईला शेतीकडे वळवायचे असेल तर शेतीला उद्योगाच्या स्वरूपात ढाळणे गरजेचे आहे ह्या गोष्टीवर कवळेकरआणि राज्यपालांचे एकमत झाले. शेती संदर्भात शेतकऱ्यांमध्ये आदराची भावना येणे गरजेचे आहे असे राज्यपालांनी नमूद केले. तसेच शेती उत्पन्नाबरोबरच गोव्यात मूल्यवर्धनाचे प्रकल्प आणल्यास त्याचा फायदा होईल. शेतकऱ्याला त्यांच्या उत्पन्नाचा मोबदला जास्त मिळेल असे राज्यपालांनी सांगितले. 
राज्यपाल सत्यपाल मलीक बऱ्यापैकी कृषी विषयात स्वारस्य घेत आहेत. त्यांच्या मते गोवा छोटे राज्य असल्यामुळे आणि कृषीसाठी जमीन मर्यादित असल्यामुळे ह्या जमिनीवर इस्रायल सारख्या देशांची मदत घेऊन नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करून गोव्याला एक कृषी विषयात देशासमोर आदर्श राज्य कसे करता येईल ह्या दिशेने वाटचाल करण्यावर भर देण्याचे सुचविले. गोव्यात शेतकऱ्यांना त्यांचा हक्क मिळवून देण्यासाठी जमीन कायद्यामध्ये सुधार करण्यावर भर देण्याचेही राज्यपालांनी सुचविले. 
गोव्यातील खाजन शेत जमीन कशी लागवडी खाली आणता येईल ह्यावर चर्चा झाली. तसेच चालू वर्षात सध्याच्या १ लाख ४० हजार हेक्टर लागवडीखालील जमीनी व्यतिरिक्त अजून १४ हजार हेक्टर जमीन लागवडी खाली आणण्याचा कृषी खात्याची योजना असल्याचे राज्यपालांना सांगण्यात आले. तसेच परंपरागत कृषी विकास योजने अंतर्गत ५०० क्लस्टर तयार असून, गोव्याला सेंद्रिय कृषी प्रधान राज्य बनवायच्या दिशेने वाटचाल चालू असल्याचे सांगण्यात आले. तसेच जलसंपदा खाते आणि कृषी खाते यांच्यात समन्वय आणून राज्याचे पीक वाढविण्यासंदर्भात एका संयुक्त कृती दलाच्या स्थापनेचा विचार असल्याचे कवळेकर यांनी राज्यपालांना सांगितले. तसेच, सध्या शेत जमिनींचा आढावा घेऊन कसले पीक कुठल्या मातीत चांगले होऊ शकते त्यानुसार पिकाचे नियोजनाचा अभ्यास चालू असल्याचे सांगण्यात आले. 
राज्यपाल मलीक गोव्यात आले तेव्हा पहिली भेट उपमुख्यमंत्र्यांनीच घेतली होती हे आवर्जून सांगत, तेव्हापासून मी कृषी मंत्र्यांच्या कामावर लक्ष देऊन असल्याचे सांगितले. कवळेकर सध्या गोव्यासाठी खूप चांगली कामगिरी बजावत असून त्यांनी हे काम असेच चालू ठेवल्यास गोव्याला कृषीप्रधान राज्य नक्कीच बनवतील असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.