पणजी : राज्यातील अनेक देवस्थानची प्रकरणे विविध कारणावरून मामलेदार कार्यालयाकडे किंवा न्यायालयात आहेत. त्यामुळे या देवस्थानच्या कारभारात सुरळीतपणा व पारदर्शकता आणण्यासाठी सरकारने गोवा देवस्थान नियमन कायद्यातील काही कलमांमध्ये सुधारणा करून त्याचा प्रस्ताव तयार केला आहे. हा प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर ठेवून त्याला मंजुरी घेतल्यानंतर तो येत्या पावसाळी अधिवेशनात संमतीसाठी विधानसभेत मांडला जाणार आहे. कायद्यातील या दुरुस्त्या संमत झाल्या की ४० वर्षे झालेल्या सर्व मंदिरांची नोंदणी सक्ती होणार आहे.

देवस्थानच्या कार्यक्रमावरून तसेच हिशोबावरून अनेकदा जुन्या व नव्या समित्यांमध्ये तारतम्य नसल्याने त्यावर वाद सुरू होतो. अनेकदा हा वाद न्यायालयापर्यंत जातो. त्यावर निर्णय होईपर्यंत देवस्थानाच्या कामकाजात अडथळे येत असतात. देवस्थान समितीची मुदत संपली तरी त्याची निवडणूक वेळेवर घेतली जात नाही.

त्यामुळे देवस्थानच्या या महाजनांमध्ये गट पडण्याचे प्रकार घडतात. पुढे या प्रकारामुळे दोन गटांमध्ये वैमनस्य तयार होते. त्यांच्यातील वादाचा परिणाम हा देवस्थानच्या कारभारावर होतो. त्याचे परिणाम मात्र भाविकांना सहन करण्याची पाळी येते. यावर कायदेशीर तोडगा काढण्यासाठी सरकारने कायद्यातच दुरुस्ती प्रस्ताव तयार केला आहे.

राज्यात ४० वर्षापूर्वीच्या देवस्थानमध्ये महाजनांची नोंद सक्तीची तसेच एकच समिती नेमण्याची दुरुस्ती करण्यात आली आहे. देवस्थानमध्ये गटबाजी होऊन अडथळे आल्यास त्याचे अधिकार प्रशासकाला देवस्थानचे कार्यक्रम व उत्सव पार पाडण्यास देण्यात आले आहेत.

देवस्थानांची त्रैवार्षिक निवडणूक आता फेब्रुवारीतच होणार !

देवस्थानचे लेखापरीक्षण सरकारने नियुक्त केलेल्या लेखा परीक्षकांद्वारे केले जाणार आहे. त्यांना स्वतःच्या लेखापरीक्षकाकडून ते करता येणार नाही. जुन्या समितीने नव्या समितीकडे देवस्थानचा व्यवहार ताबा ठराविक वेळेत सुपूर्द करणे सक्तीचे असेल. देवस्थानची त्रैवार्षिक निवडणूक फेब्रुवारीतच निश्‍चित करण्यात आली आहे. धार्मिक संस्थांना कामाचे ठिकाण असे मानून त्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ झाल्यास कायद्यानुसार कारवाई होऊ शकते. अशा सुमारे आठ दुरुस्त्या यामध्ये असून त्यामुळे देवस्थानमधील वादावर पडदा पडणार आहे.