Goa Mining: खाणी लोकांच्या मालकीच्या असून, राज्य सरकारची भूमिका ही काळजी घेणारी ठरते. त्यामुळे पहिल्या टप्प्यातील खाणींच्या ब्लॉक्सच्या लिलावातून राज्य सरकारच्या तिजोरीत जी 45 हजार कोटींची धनराशी येणार आहे, त्या धनराशीची बँकांमध्ये कायमस्वरूपी ठेव ठेवावी. अशी ठेव ठेवल्यास राज्यातील जनतेच्या खात्यात वर्षाकाठी सात हजार कोटी रुपये येऊ शकतात.

त्यामुळे भविष्याचा विचार करून आणि भावी पिढीसाठी या निधीचा वापर व्हावा, असे मत ‘गोमन्तक टीव्ही’च्या ‘सडेतोड नायक’ या कार्यक्रमातील चर्चेत सहभागी झालेल्या मान्यवरांनी व्यक्त केला. या खाणी 50 वर्षांच्या मुदतीसाठी देण्यात येत असल्याने तो महसूल कायम ठेवीच्या स्वरूपातच सुरक्षित ठेवा, असे मत वक्त्यांनी मांडले.

‘गोमन्तक’चे संपादक-संचालक राजू नायक यांनी शनिवारी ‘सडेतोड नायक’ या कार्यक्रमात पर्यावरणवादी रमेश गावस आणि आरटीआय कार्यकर्ते सुदीप ताम्हणकर यांच्याशी चर्चा केली. राज्यातील खाणींविषयी सरकारला ई-लिलाव करण्यास भाग पडण्यामागे गोवा फाउंडेशन व ताम्हणकर यांनी दाखल केलेल्या सर्वोच्च न्यायालयातील याचिका कारणीभूत ठरल्या आहेत.

परंतु सरकार स्वतःची पाठ स्वतःच थोपटून घेत आहे. अशा पार्श्‍वभूमीवर सध्या सुरू झालेल्या ई-लिलाव प्रक्रिया पाहिल्यानंतर खाणी सुरू होण्यापर्यंत काय स्थिती असेल, याविषयावर ही चर्चा झाली.

गावस यांच्या मते, सरकारला खाणींचा लिलाव करण्याची घाई झाल्याचे दिसते. त्या कशाबशा खाण कंपन्यांच्या गळ्यात घालायच्या आहेत. त्यामुळे यापूर्वी ज्या पद्धतीने कारभार सुरू होता, तसा प्रकार होत असल्याचेच दिसते. शहा कमिशनने 35 हजार कोटींचा घोटाळा झाल्याचे सांगितले होते; परंतु आता मागील काही वर्षांपासून शहा कमिशनवर कोणी काय बोलते आहे का? असा सवाल गावस यांनी केला.

तर लिलाव झालेच नसते!

ताम्हणकर यांनी खाण लिलाव प्रक्रिया हाती घेतल्याबद्दल त्याचे स्वागत केले. आता खऱ्या अर्थाने सरकारच्या तिजोरीत पैसा येणार आहे. यापूर्वी खाणवाल्यांनी राजकारणी खिशात ठेवले होते, हे सर्वांनाच माहीत आहे.

सरकार चुकल्यास आम्ही त्याविरोधात न्यायालयीन लढा देण्यास खंबीर आहोत, असेही त्यांनी ठणकावून सांगितले. आपण आणि गोवा फाउंडेशन या संस्थांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली नसती तर खाणींचे लिलाव झालेच नसते, हेही लक्षात घ्यायला हवे, असेही त्यांनी नमूद केले.

गावस काय म्हणतात?

• खाणी या लोकांच्या मालकीच्या असल्याने त्या सुरू करण्यापूर्वी लोकांचे विचार घ्यायला हवेत.

• खाणी कधी सुरू होणार याची काळजी खाणपट्ट्यातील लोकांना नाहीतर राजकारण्यांना लागली आहे.

• डिचोलीतील खाणीविषयी आपण आवाज उठवला म्हणून जागृती झाली. अन्यथा लोकांना कशाचेच काहीच पडलेले नाही.

• लूट करणाऱ्या खाण कंपन्यांना काळ्या यादीत टाकण्याबरोबरच त्यांना येथून हाकलून द्यायला हवे.

• प्रतापसिंग राणे यांच्या सरकारावेळी राज्यात काय घडले, हे सर्वांनी पाहिले आहे आणि कोणी बंधने पाळत नाहीत, हेही दिसून आले आहेच.

• खाण उत्खननावर लक्ष ठेवण्यासाठी ड्रोनचा वापर करायला हवा.

तेव्‍हा पर्रीकर यांनी मानला नव्‍हता सल्ला

ताम्हणकर यांनी याप्रसंगी मनोहर पर्रीकर यांनी 35 हजार कोटींच्या घोटाळ्याची तपासणी करण्यासाठी चार्टर्ड अकाउंटंटची समिती नेमली होती, याची आठवणही करून दिली. परंतु 2015 मध्ये पर्रीकरांनी व त्यानंतर लक्ष्मीकांत पार्सेकरांनी 88 लिजधारकांना मान्यता देण्याचे काम केले.

विशेष बाब म्हणजे तत्कालीन ॲडव्होकेट जनरल आत्माराम नाडकर्णी यांनी खाणींच्या ई-लिलावाचा सल्ला पर्रीकर यांना दिला होता. तो त्यांनी मानला नाही, हेही यावेळी ताम्हणकर यांनी लक्षात आणून दिले.

ताम्हणकर काय म्हणतात?

• साडेतीन वर्षे आम्ही न्यायालयीन लढा लढतोय म्हणून राज्य सरकारवर खाणींचे लिलाव करण्याची वेळ आली.

• पन्नास वर्षांत झालेल्या खाण व्यवसायामुळे जो सर्व घटकांवर परिणाम झाला आहे, त्याबाबत सरकारने श्‍वेतपत्रिका काढायला हवी.

• खाण कंपन्याच राज्य सरकारचे खाण धोरण ठरवतात.

• देशात ईस्ट इंडिया कंपनीने जशी लूट केली तशी ब्रिटिश जनता पार्टीने (बीजेपी) लूट केलेली आहे.

• खनिज वाहतुकीबाबत ॲप बेस ट्रॅकिंग यंत्रणा ट्रकांमध्ये लावल्यास वाहतुकीवर लक्ष ठेवणे शक्य होईल.

• सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार टॅक्स पेअर कमिटी स्थापन झाल्यास सरकारला कोणताच निधी जनतेला विचारल्याशिवाय वापरता येणार नाही.