पणजी :  राज्यात ज्या प्रकल्पांना लोकांचा विरोध आहे ते सरकारने त्यांच्यावर लादू नयेत. नावशी येथील मरिना प्रकल्पाला माझाही विरोध आहे. यासंदर्भात येत्या शुक्रवारी (१३ नोव्हेंबर) स्थानिक आमदार फ्रांसिस सिल्वेरा तसेच नावशी पंचायत सदस्यांबरोबर मुख्यमंत्र्यांनी बैठक ठरविली आहे. या बैठकीला मी सुद्धा उपस्थित राहणार आहे. हा प्रकल्प लोकांना नको असल्याने तो रद्द होईल याची खात्री आहे असा दावा बंदर खात्याचे मंत्री मायकल लोबो यांनी व्यक्त केला. 

नावशी येथे गेल्या रविवारी  मरिना प्रकल्पाविरोधात जाहीर सभा झाली त्यावेळी स्थानिक आमदार फ्रांसिस सिल्वेरा यांनी उपस्थिती लावली होती. लोकांनी हा प्रकल्प रद्द करण्याची मागणी केली. त्यामुळे आमदार सिल्वेरा यांच्याबरोबर आज मी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्याशी चर्चा केली. आमदार सिल्वेरा यांनी तेथील लोकांची मते त्यांना सांगितली. 

राज्यात कोळसा हाताळणी तसेच दुपदरी रेल्वे मार्गावरून लोकांचे जोरदार आंदोलन सुरू आहे यासंदर्भात मत व्यक्त करताना मंत्री मायकल लोबो म्हणाले की, कोळाशासंदर्भात मुख्यमंत्री योग्य तो निर्णय घेतील. यासंदर्भात मी माझे मतही भाजपला सांगितले आहे. मी सत्तेत असताना व मनोहर पर्रीकर हे मुख्यमंत्री असताना मुरगाव बंदरातील कोळसा हाताळणीप्रकरणी प्रश्‍न विचारला होता तेव्हा त्यांनी क्षमता वाढविली जाणार नाही असे आश्‍वासन दिले होते. मुख्यमंत्र्यांनीही ही कोळसा हाताळणी वाढविली जाणार नाही तर उलट कमी करण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचे स्पष्ट केले आहे. कोळसा हाताळणी तसेच दुपदरी रेल्वे मार्गाला विरोध करणाऱ्या लोकांसोबत मी असणार आहे व त्याला माझा पाठिंबा असल्याचे मंत्री लोबो यांनी सांगितले. कळंगुट येथील सौझा लोबो यांचे पुरातत्व बार व रेस्टॉरंटस् एक परप्रांतियाने दिल्लीतील वजन वापरून बाऊन्सर आणून मोडले त्याची दखल मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी घेतली आहे. 

यासंदर्भात मी व सौझा लोबो यांनी त्यांची भेट घेऊन परिस्थिती सांगितली. त्यांनीपोलिस महासंचालकांशी संपर्क साधून यासंदर्भात कठोर कारवाईचे आदेश दिले आहेत. बाऊन्सर सुरक्षेच्या मालकाला अटक केली आहे व त्याने पाठविलेल्या ३० - ३५ बाऊन्सर्सनाही अटक केली जाणार आहे. लोबो यांच्या रेस्टॉरंटमध्ये त्यांनी घुसखोरी करून ते मोडणे हा गुन्हा आहे. या परप्रांतियाने लोबो यांच्या शेजारीच जुने बांधकाम घेतले आहे. त्याच्या दुरुस्तीसाठी पंचायतीकडून परवाना घेऊन एकमजली नवे बांधकाम करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. त्यामुळे योग्य ती कायदेशीर प्रक्रिया करून त्याचा हा बांधकाम परावना पंचायतीने मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. परप्रांतिय उद्योजकांनी गोमंतकिय उद्योजकांना गृहित धरू नये व त्यांची मनमानी खपवून गेतली जाणार नाही असा इशारा देण्यात येत असल्याचे मंत्री लोबो म्हणाले.