नवी दिल्ली: कृषी कायद्यांमध्ये सुधारणेची गरज असली तरी केंद्राच्या कृषी कायदांमध्ये सुधारणा दिसत नाहीत. सरकारने संसदेचे अधिवेशन बोलावून हे कायदे रद्द करावेत आणि कोणत्या सुधारणा अपेक्षित आहेत त्यावर चर्चा करावी, असे आवाहन काँग्रेसने आजच्या ‘भारत बंद’च्या पार्श्वभूमीवर केले.

हरियानाचे माजी मुख्यमंत्री भूपिंदरसिंह हुडा यांनी आज काँग्रेस मुख्यालयात पत्रकार परिषद घेऊन केंद्राच्या कृषी कायद्यांवर टीकास्त्र सोडले. २००७ मध्ये यूपीए सरकारच्या काळात कृषी उत्पादनाशी संबंधित सुधारणा सुचविण्यासाठी नेमलेल्या मुख्यमंच्या कृती गटाचे भूपिंदर हुडा हे अध्यक्ष होते. या गटामध्ये पंजाब, बिहार या राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांचाही समावेश होता.

या कृतिगटाच्या शिफारशींचा संदर्भ देत हुडा यांनी करार शेतीबाबत (कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग) अनुकूल मत मांडले.  याबाबत नियमांसाठी आपल्या अध्यक्षतेखालील कृती गटाने शिफारशी केल्याचा दावा करताना हुडा यांनी हरियानामध्ये २००७ मध्येच करार शेतीचे मूलभूत नियम तयार करण्यात आले होते याकडे लक्ष वेधले. करारनामा एपीएमसीने (बाजार समिती) अधिकृत केलेल्या अधिकाऱ्यासमोर होईल आणि शेतीमालाची खरेदी एमएसपी दरापेक्षा कमी दराने होणार नाही, अशी नियमात तरतूद केली. हे नियम आजही हरियानामध्ये आहेत. केंद्राच्या नव्या कृषी कायद्यांमध्ये शेतकऱ्यांना अशा प्रकारे संरक्षण देणारी कोणतीही तरतूद नसल्याचे शरसंधान हुड्डा यांनी केले. 

या तीन कायद्यांसोबत एमएसपीची हमी देणारा चौथा कायदा आणला असता तर या सुधारणांना अर्थ राहिला असता, असा टोलाही त्यांनी लगावला.