पणजी: पुढील तीन ते सात वर्षांत देशातील व्यावसायिक, प्रवासी व दुचाकीची बाजारपेठ खूप मोठ्या प्रमाणात बदलणार आहे. या बदलाचे पडसाद भारतीय बाजारपेठेत उमटण्यास सुरवात झाली आहे. सातत्याने विक्रीची सकारात्मक वाढ दाखविणाऱ्या वाहन उद्योगाला २०१९-२० या वर्षात घरघर लागली आणि याची सुरवात गेल्या आर्थिक वर्षाच्या सहामाहीपासून सुरू झाली होती. या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत वाहन विक्रीत घसरणच झाली आहे. केंद्र सरकार आणि वाहन कंपन्या यांच्यात फक्त इलेक्‍ट्रिक वाहनांची विक्री बाजारात कधीपासून आणायची यावरून चर्चा सुरू आहे.

जागतिक पातळीवर वाढत्या प्रदूषणाला आळा घालण्यासाठी पारंपरिक वाहनांच्या जागी विजेवर चालणाऱ्या वाहनांना प्राधान्य देण्यास सुरवात झाली आहे. युरोपीय देश, अमेरिका, चीन आदी ठिकाणी अशा वाहनांचा वापर होऊ लागला आहे. पारंपरिक इंधनावरील वाहनांच्या तुलनेत इलेक्‍ट्रिक वाहने म्हणजेच बॅटरीवर चालणारी वाहने ही पर्यावरणपूरक आहेत. त्यामुळेच जगातील दुसरी मोठी उदयोन्मुख बाजारपेठ असलेल्या भारताकडे सगळ्यांच्या नजरा आहेत. पर्यावरण प्रदूषण ही भारतापुढील मोठी समस्या आहे. १५ प्रदूषित शहरांपैकी १४ सर्वांत प्रदूषित शहरे भारतात आहेत. त्यामुळेच यावर उपाय म्हणून गेल्या काही वर्षांपासून विजेवरील वाहनांवर सातत्याने सरकारकडून विविध पातळींवर चर्चा सुरू आहे. 

जागतिक पातळीवरील बहुतेक कंपन्यांकडे इलेक्‍ट्रिक तंत्रज्ञान आहे; पण भारतासारख्या प्राइस सेन्सिटिव्ह (स्वस्तात काय मिळेल) व हायली कॉम्पिटेटिव्ह (स्पर्धात्मक बाजारपेठ) बाजारपेठेत मात्र जागतिक पातळीवरील कंपन्यांनी सावध पवित्रा घेतला आहे. त्यामुळेच त्यांच्याकडे इलेक्‍ट्रिक वाहनांचा पोर्टफोलिओ असूनही त्यांनी तो भारतात लॉंच केलेला नाही. केंद्र सरकारचे इलेक्‍ट्रिक वाहनांविषयीचे धोरण काय राहणार आहे, हेही या कंपन्यांसाठी महत्त्वाचे आहे. कारण, इलेक्‍ट्रिक वाहनांसाठी लिथियम बॅटरी, वीज व चार्जिंग स्टेशन (इन्फ्रास्ट्रक्‍चर)च्या उभारणीवर इलेक्‍ट्रिक वाहनांचे भवितव्य अवलंबून आहे.

इलेक्‍ट्रिक वाहनांसाठी आवश्‍यक असलेली पावले केंद्र सरकारकडून उचलण्यास सुरवात झाली आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्पापूर्वी नीती आयोग व देशातील प्रमुख दुचाकी व तीनचाकी कंपन्यांच्या प्रमुखांची बैठक दिल्लीत झाली होती. यावर केंद्र सरकारकडून कडक धोरण अवलंबिण्याचे सूतोवाच करण्यात आले आहे. २०२३ पर्यंत देशात दुचाकी आणि तीनचाकी वाहने ही इलेक्‍ट्रिक असावीत, अशी नीती आयोगाची भूमिका आहे. ज्या गाड्यांची इंजिनक्षमता १५० सीसीपेक्षी कमी आहे, अशी वाहनेदेखील इलेक्‍ट्रिक असावीत, असे सांगण्यात आले आहे. डिझेल आणि पेट्रोलवरील वाहने २०३० मध्ये पुरवठ्यातून कशी बंद होतील यासाठी उपाययोजना तयार करण्याची सूचना रस्ते आणि महामार्ग मंत्रालयास देण्यात आली आहे.

संपादन: ओंकार जोशी