पणजी : सत्तरी, फोंडा आणि धारबांदोडा तालुक्याचा मिळून तिसरा जिल्हा करण्याविषयी भविष्यात विचार करू. आजच्या घडीला तसा विचार करता येणार नाही, कारण लोकसंख्या आणि मतदार यांचा राष्ट्रीय निकष पाहतात ते शक्य होणार नाही, असे डॉ. प्रमोद सावंत यांनी आज विधानसभेत स्पष्ट केले. फोंड्याचे आमदार रवी नाईक यांनी मांडलेल्या खासगी ठरावावर ते बोलत होते. 

नाईक म्हणाले, प्रशासन जनतेच्या घरापर्यंत पोहोचवण्याचे ध्येय सरकारने बाळगले पाहिजे. सध्या या भागातील लोकांना जिल्हाधिकारी कार्यालयातील  कामांसाठी मडगाव येथे जावे लागते. तेथे त्यांना कार्यालयही सापडत नाहीत. दोन लाख 55 हजार लोकसंख्या या तिन्ही तालुक्‍यांची मिळून आहे. त्यासाठी हा तिसरा जिल्हा केला जावा. अनुसूचित जाती-जमाती व इतर मागासवर्गीयांचे प्रमाण या भागात जास्त आहे. तेलंगण राज्यात दहा वर्षात 23 जिल्हे निर्माण केले तर त्यामुळे गोव्यात एक नवा जिल्हा निर्माण केला जाऊ शकत नाही. केंद्र सरकारच्या योजना या जिल्हावार मिळतात त्याच्या तिसरा जिल्हा तयार केला तर ते गोव्याला फायद्याचे होणारे आहे. मुख्यमंत्र्यांनी यापूर्वी धारबांदोडा येथे तिसऱ्या जिल्ह्याची घोषणा केली होती त्याची अंमलबजावणी करावी. 

गोवा विधानसभा अधिवेशन : पर्वरी नियोजनबद्ध विकासाविनाच वाढत आहे -

मडकईचे आमदार सुदिन ढवळीकर यांनी सारासार विचार करुन निर्णय घ्यावा असे नमूद केले. नावेलीचे आमदार लुईझिन फालेरो यांनी जास्त जिल्हे केल्यास केंद्राच्या योजना जास्त मिळतील याकडे लक्ष वेधले. महसूलमंत्री जेनिफर मोन्सेरात यांनी सांगितले, की  सध्याची प्रशासकीय व्यवस्था उत्तम आहे. ऑनलाइन पद्धतीने कामे होत असल्यामुळे जनतेला सरकारी कार्यालयात कामे होण्यात कोणतीही अडचण येत नाही. उपजिल्हाधिकारी कार्यालय तालुक्याच्या ठिकाणी उपलब्ध आहेत.

गोवा विधानसभा अधिवेशन: विदेशी गोमंतकीय नागरिकांसाठी गोव्यात लग्न करणं होणार सोप्पं -

महसूल संहिता कलम 3 नुसार नवीन जिल्हा निर्मितीचे अधिकार सरकारकडे असले तरी त्यासाठी काही राष्ट्रीय निकष आहेत .त्याशिवाय यंदा जनगणना होणार असल्यामुळे 31 डिसेंबर नंतर जिल्ह्याच्या सीमा बदलू नयेत असे केंद्राचे निर्देश आहेत. त्यामुळे निर्णय आता घेता येणार नाही. मुख्यमंत्र्यानी रवी नाईक याना ठराव मागे घेण्याची विनंती केली, मात्र त्यांनी ते मानले नाही. त्यामुळे ठरावावर मतदान घेण्यात आले आणि आठ विरुद्ध 23 मताने हा ठराव फेटाळण्यात आला.

गोवा विधानसभा अधिवेशन:  लोकांना तो प्रकल्प नको असेल तर सरकार परवानगी देणार नाही -