पणजी : गोवा सरकारने शिक्षण क्षेत्राला वाऱ्यावर सोडले असून कोणत्याही नियमांचे काटेकोरपणे पालन न करताच गोवा समग्र शिक्षा अभियान कसेबसे रेटले जात आहे. त्याचा परिणाम भविष्यकालीन मनुष्यबळावर पडेल, असा थेट इशारा भारताच्या महालेखापालांनी दिला आहे. गोव्यातील विद्यार्थी नॅशनल अचिव्हमेंट सर्व्हेच्या (सीएजी) निकषावर बरेच मागे असून गणित आणि भाषा विषयांतही ते कमी पडत असल्याचे निरिक्षण महालेखापालांनी नोंदवले आहे.

मार्च 2020 मध्ये संपलेल्या वित्तीय वर्षाच्या लेखापरिक्षेचा अहवाल आज शुक्रवारी विधानसभेत सादर करण्यात आला. अहवालात महालेखापालांनी राज्य सरकारच्या कार्यपद्धतीबद्दल तीव्र नापसंती व्यक्त केली. सरकारकडून गणवेशासाठीचाही निधी मिळत नसल्याचे या अहवालात नमुद आहे.

शिक्षा अभियानाच्या अंतर्गत केंद्राने प्रायोजित केलेल्या सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान आणि केंद्र प्रायोजकत्वाखालील शिक्षकांच्या अध्ययनाचा समावेश होतो. गोवा समग्र शिक्षा अभियान कोणत्याही योजनेविना कृती आराखडा व निधीची वैध तरतुद न करताच पुढे रेटले जात असल्याचे महालेखापालांनी स्पष्ट केले आहे.

भांडवल खर्च प्रमाणात घसरण

राज्याच्या एकूण खर्चात सहा टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. आर्थिक वर्ष 2017-18 मध्ये 13,461 कोटी खर्च झाला होता. तो 2019 - 20 मध्ये 14,321 कोटींवर पोहोचला आहे. राज्याचा महसूल खर्चातही 10 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. 2017-18 मध्ये तो 10,543 कोटी रुपये महसूल खर्च होता, तो 2019 - 20 मध्ये 11,623 कोटींवर पोहचला आहे. 2017-18 मध्ये महसूल खर्चाचा वाटा एकूण खर्चाच्या 78 टक्के होता तो 2019-20 मध्ये 81 टक्क्यांवर पोहचला असला तरी भांडवल खर्चाचे प्रमाण 19 टक्क्यांवर घसरले आहे. 2017-19 हे प्रमाण 22 टक्के होते.

राज्यातील अनेक विद्यालये सुविधांपासून वंचित

1 जिल्हास्तरीय प्रकल्प अधिकाऱ्यांनी 2015-20 या कालावधीत भविष्यवेधी योजना तयार केली नाही. राज्यस्तरीय योजनेचेच जिल्हानिहाय भाग करून वेळ मारल्याचे निरीक्षण महालेखापालांनी नोंदवले. चाचणी म्हणून 42 विद्यालयांची तपासणी केली असता 20 ठिकाणी विद्यालय विकास योजनाच तयार केली नाही.

2 खासगी विद्यालयांत समाजातील गरिब व कमकुवत घटकांच्या मुलांसाठी 25 टक्के आरक्षण ठेवण्याच्या तरतुदीची अंमलबजावणी करण्यास सरकार नाखुष असून सरकारी आणि अनेक खासगी विद्यालयांत शिक्षण अधिकाराच्या अंतर्गत अनिवार्य असलेले क्रीडामैदान नाही.

3 वाचनालय, सुरक्षेसाठीचे दगडी कुंपण आदी सुविधांपासूनही अनेक विद्यालये वंचित अनेक नवोदित शिक्षकांकडे आवश्यक पात्रताही नसल्याचे या अहवालातून स्पष्ट झाले आहे.

4 अनेक सरकारी शाळा एकशिक्षकी अवस्थेत चालत आहेत. अर्ध्यावरच शाळा सोडणाऱ्या मुलांवर लक्ष ठेवणारी यंत्रण विकसित नसून खास गरजांच्या विद्यार्थ्यांकरिता वाहन सेवा पुरवण्यातही सरकार अपयशी ठरले.

अहवालातील ठपका

• सरकारच्या ना नापास धोरणामुळे दहावी व बारावीच्या परीक्षेतील उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांची टक्केवारी नववी व अकरावीतील उत्तिर्णांपेक्षा बरीच कमी आहे.

• शिक्षण हक्क कायद्यान्वये अनिवार्य अशी विद्यालय व्यवस्थापन समिती किंवा विद्यालय विकास व्यवस्थापन समितीही असंख्य विद्यालयात कार्यरत नाही.

• ज्या विद्यालयांत विकास व्यवस्थापन समित्या आहेत, त्यांच्या बैठका अनियमित होतात. त्यामुळे त्यांच्या स्थापनेमागचे गांभीर्यच हरवले.

• अनेक विद्यालयांची स्थिती दयनीय असून काही ठिकाणी रेंगाळलेल्या कामामुळे विद्यार्थ्यांची गैरसोय होत असल्याचे अहवालात म्हटले आहे.