म्हापसा : केंद्रीय जलवाहतूक मंत्रालयाने केलेल्या बंदरांसंदर्भातील सर्वेक्षणाच्या अंतर्गत गोव्यातील बंदराला शेवटचा क्रमांक प्राप्त झाला आहे. ‘कार्गो हँडलिंग’च्या संदर्भात देशातील प्रमुख बंदरांमध्ये गोव्याचा नीचांक आहे, हे त्यातून स्पष्ट झाले आहे. बंदर क्षेत्रातील भारतातील एकूण गुंतवणुकीत गोव्याचा वाटा केवळ 0.35 टक्के आहे.

गेल्या सुमारे तीन वर्षांत भारतभरातील प्रमुख बंदरांसंदर्भात सर्वेक्षण केले असता असे आढळून आले आहे, कि गोव्यातील बंदराने कार्गोवर प्रतिटन केवळ 52.06 रुपयांची प्राप्ती केली आहे. नवी मुंबईतील जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट (‘जेएनपीटी’)  मध्ये हे प्रमाण प्रतिटन 163 रुपये, तर तमीळनाडूतील कामराजर बंदरातील हे प्रमाण प्रतिटन 155 रुपये आहे.

बर्ड फ्लू: उत्तर गोव्यात महाराष्ट्र, कर्नाटकमधील चिकनवर बंदी

या अहवालात नमूद केल्यानुसार, गोव्यातील बंदरात वर्ष 2020 मध्ये मालवाहतुकीत वृद्धी झाली आहे. एप्रिल ते डिसेंबर 2020 पर्यंत या बंदरात 14.53 दशलक्ष (मिलियन) टन मालाची हाताळणी झाली. गेल्या वर्षी त्याच काळात ते प्रमाण 11.77 दशलक्ष टन होते.

2011 साली  विद्यार्थिनीवर झालेल्या लैंगिक अत्याचारप्रकरणातील आरोपी निर्दोष 

या अहवालात असेही नमूद करण्यात आले आहे, की किनाऱ्यापासून दूर असलेल्या अंतर्गत भागांचा विकास करणाऱ्या प्रकल्पांत आर्थिक गुंतवणूक करण्यावर तसेच बहुद्देशीय वाहतुकीवर अन्य राज्यांनी भर दिलेला आहे; परंतु, अंतर्गत भागांतील संप्रेषणाबाबत गोवा राज्य अयशस्वी ठरले आहे. गोव्याच्या अंतर्गत भागांत अजूनही प्राथमिक अवस्थेतदेखील काम सुरू झाले नाही. गोव्यातील अंतर्गत भागांत पर्यटन व्यवसायाला चांगल्यापैकी वाव आहे; तसेच, व्यापार आणि उदीम या दृष्टीनेही तो भाग समर्थ आहे, असे मतही त्या अहवालात व्यक्त करण्यात आले आहे.

समुद्री क्षेत्रातील शासकीय गुंतवणूक प्रामुख्याने बंदरांच्या विकासाच्या संदर्भात असते. सरकार दरवर्षी 1,415 कोटी रुपये समुद्री क्षेत्रावर खर्च करते व त्यापैकी 880 कोटी रुपये रकमेचा विनियोग केवळ बंदरांसंदर्भातील प्रकल्पांवर केला जातो. देशभरातील सर्व प्रमुख बंदरांत 4,05,536.19 कोटी रुपयांची गुंतवणूक झाली आहे.