पणजी :  खासगी बस मालकांना नियमानुसार मिळणारे लाभ देण्याऐवजी होत असलेल्या सतावणूक व अशा अनेक प्रलंबित मागण्यांसाठी अखिल गोवा खासगी बस मालक संघटनेच्या शिष्टमंडळाने  वाहतूक अधिकाऱ्यांना आज घेराव घालत जाब विचारला.

राज्यातील कोरोनाच्या च्या टाळेबंदी काळात खासगी बस सेवा बंद ठेवण्यात आली होती. व्यवसाय बंद असल्याने वाहतूक खात्याने रस्ता व प्रवासी करात एक वर्षासाठी सूट देण्यात यावी तसेच वाहतूक अधिकाऱ्यांनी हा कर न जमा केल्याप्रकरणी केलेली दंडात्मक कारवाई रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली होती. या कोरोना महामारीच्या काळात विमा तसेच इतर दस्ताऐवज नोंदणीसाठी केंद्राने येत्या डिसेंबरपर्यंत मुदत वाढविली असताना वाहतूक खात्याने परिपत्रक काढून बस मालकांमध्ये गैरसमज निर्माण केला. बस मालकांना जून २०१८ पर्यंतच इंधनावरील अनुदान दिले आहे मात्र या परिपत्रकात अनुदान देण्यात आल्याचे नमूद करताना कोणत्या काळापर्यंत दिले गेले आहे त्याचा उल्लेख न केल्याने बस मालकांमध्ये संभ्रम निर्माण केला. 

याआधीदेखील या मागण्यांचा त्याचा जाब विचारण्यासाठी या शिष्टमंडळाने वाहतूक संचालकांची भेट घेतला होती. त्यानंतर त्यांनी उपसंचालाकांची भेट घेऊन त्यांच्याकडे स्पष्टीकरण मागितले. उपसंचालक या शिष्टमंडळाला समाधानकारक उत्तरे देऊ शकले नाहीत. जारी केलेल्या परिपत्रकात त्रुटी असल्याचे त्यांनी मान्य केले. परंतु, ही परिस्थिती बदलण्यासाठी काहीच पावले उचलली न गेल्याने आज पुन्हा अखिल गोवा खासगी बस मालक संघटनेच्या शिष्टमंडळाने  वाहतूक अधिकाऱ्यांना घेराव घालला.

अधिक वाचा : 

गुजरात, मुंबई-दिल्लीकरांना आवडे गोवा.. 

कर्जामुळे गोव्याच्या अर्थव्यवस्थेवर बोजा

कामुर्ली-तुये विशेष फेरीबोटीच्या दरात वाढ