मुरगाव: दाबोळी विमानतळापासून चार किलोमीटर अंतरात एखादे बांधकाम करायचे असेल, तर नौदलाची परवानगी आवश्यक असल्याने मुरगाव तालुक्यात खळबळ माजली आहे. मुरगाव पीडीएने याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

दाबोळी विमानतळ परिसरात मोठ्या प्रमाणात बांधकामे उभारली जात आहेत. राजकीय आशीर्वादाने बांधकामांना मुरगाव पीडीए मंजुरी देत आहे. ‘फनेल झोन’मध्ये मोठ्या प्रमाणात बांधकामे उभारली आहेत. त्यामुळे भविष्यात अघटीत घडण्याची भीती वर्तविली जात आहे. हे जाणूनच नौदलाने दखल घेऊन विमानतळ परिसरापासून चार किलोमीटर अंतरात बांधकाम करायचे असल्यास नौदलाकडून परवानगी घेतल्याशिवाय मुरगाव पीडीएने मंजुरी देऊ नये, असे पत्र पीडीएला पाठविले आहे. नौदालाच्या या पत्रामुळे मुरगाव तालुक्यात खळबळ माजली आहे. त्याचा पडसाद बुधवारी पीडीए बैठकीतही पडला.

नौदलाच्या या निर्णयामुळे अनेकांना परवानगीसाठी त्रास सहन करावा लागणार आहे. पीडीए बैठकीत उपस्थित असलेल्या तालुक्यातील आमदारांनी नौदलाच्या या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याची सूचना केली. त्यानुसार मुरगाव पीडीएने सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा निर्णय घेतला आहे.

दरम्यान, मुरगाव पीडीएच्या सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याच्या निर्णयाची गोवा प्रदेश काँग्रेस समितीचे उपाध्यक्ष संकल्प आमोणकर यांनी खिल्ली उडविली आहे. केंद्रात सरकार भाजपचे आहे, संरक्षणमंत्री भाजपचा आहे. त्यांच्याकडे शिष्टमंडळ घेऊन जाऊन या विषयावर तोडगा काढणे सहज शक्य असताना सर्वोच्च न्यायालयात जाणे मुर्खपणाचे असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.

संरक्षण मंत्रालयाकडूनच गोवा नौदलाला आदेश आला असावा म्हणूनच दाबोळी विमानतळापासून चार किलोमीटर अंतरात एखादे बांधकाम करायचे असल्यास नौदलाची परवानगी आवश्यक आहे, असे पत्र नौदलाने मुरगाव पीडीएला पाठविले असावे, असा तर्क श्री. आमोणकर यांनी काढला आहे.

दरम्यान, दाबोळीचे आमदार तथा पंचायतमंत्री माविन गुदिन्हो यांनी नौदलाच्या या निर्णयावर नाराजी व्यक्त केली आहे. कुठ्ठाळीच्या आमदार एलिना साल्ढाणा संतापल्या आहेत.

संपादन: ओंकार जोशी