पणजी : राज्यातील खनिज व्यवसाय पूर्ववत सुरू होण्यासंदर्भात गोवा सरकारने सादर केलेली फेरविचार याचिका आज सर्वोच्च न्यायालयासमोर आली असता ती गोव्यातील इतर खाण कंपन्यांच्या विशेष याचिकांसोबत जोडण्याचे निर्देश देऊन आता ही सुनावणी २१ एप्रिलला ठेवण्यात आली आहे. त्यामुळे गोव्यातील खाण व्यवसाय मोसम यावर्षीही सुरू होणार नसल्याचे दिसून येत आहे.

सर्वोच्च न्यायालयात वेदान्‍ता व सेझा या खाण कंपन्यांनी खाणपट्ट्यांच्या नूतनीकरणासाठी विशेष याचिका सादर केल्या आहेत. या याचिकांवरील सुनावणी २१ एप्रिलला ठेवण्यात आली असल्याचे गोवा सरकारतर्फे भारताचे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल विक्रमजीत बॅनर्जी यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एन. व्ही. रमण्णा व न्यायमूर्ती दीपक गुप्ता यांच्या निदर्शनास आणून दिले. गोवा फाऊंडेशनने या सुनावणीला विरोध केला आहे. सरकारकडून फेरविचार याचिकची प्रत मिळाल्यावर त्याला उत्तर देण्यात येईल, असे सर्वोच्च न्यायालयासमोर मागील सुनावणीवेळी स्पष्ट केले होते.

दरम्यान, ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम यांनी दिलेल्या माहितीनुसार गोवा सरकारची फेरविचार याचिका आज सर्वोच्च न्यायालयात दुपारच्या सत्रात सुनावणीसाठी येणार होती. मात्र भारताचे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल विक्रमजीत बॅनर्जी यांनी या याचिकेबाबतची माहिती सकाळी न्यायालय सुरू होताच दिली. या याचिकेप्रमाणेच आणखी याचिका असल्याने व त्यावरील सुनावणी २१ एप्रिलला ठेवण्यात आली आहे. त्यामुळे ही सुनावणीसुद्धा त्या दिवशी होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

ही बांधकामे झाली अधिकृत