पणजी : गोवा लोकायुक्त कायद्यानुसार लोकायुक्त पदासाठी सर्वोच्च न्यायालय किंवा मुंबई उच्च न्यायालयाचे निवृत्त मुख्य न्यायमूर्तींची नियुक्ती करता येते. या पदासाठी गोवा सरकारने नावे मागवूनही निवृत्त न्यायमूर्ती मिळणे मुष्किलीचे बनले आहे. त्यामुळे या कायद्यातच दुरुस्ती करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. लोकायुक्त नियुक्तीसाठी तीन महिन्यांची खंडपीठाने दिलेली मुदत संपल्याने सरकारने ती वाढवून घेण्यासाठी गोवा खंडपीठात अर्ज केला आहे. 

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात गोवा सरकारने लोकायुक्तची नियुक्ती तीन महिन्यांत केली जाईल, असे आश्‍वासन दिल्याने ॲड. आयरिश रॉड्रिग्ज याची निकालात काढण्यात आली होती. ही तीन महिन्यांची मुदत काल २२ डिसेंबरला संपली तरी लोकायुक्तची नियुक्ती सरकारने केलेली नाही. यासंदर्भात ॲड. रॉड्रिग्ज यांनी सांगितले की, सरकारने आदेशाचे पालन न केल्याने गोवा खंडपीठ स्वतः अवमान याचिका घेऊ शकत नाही, तर येत्या काही दिवसांत मी अवमान अर्ज सादर करणार आहे.