पणजी  : यावर्षीच्या हंगामामध्ये फेणीची उत्पादन प्रक्रिया होणार असून या उत्पादनामध्ये तयार होणाऱ्या फेणीच्या दर्जाचे प्रमाणीकरण करण्याचा प्रयत्न अबकारी खात्याकडून केला जाणार आहे. या प्रक्रियेला २०१६ साली ऑगस्टमध्ये गती मिळाली. कारण, गोवा अबकारी महसूल कायद्यामध्ये बदल करण्यात आल्‍याने गोव्याच्या लोकप्रिय पेयाला ‘वारसा पेय’ असा मानद दर्जा देण्यात आला.  

खऱ्याखुऱ्या अस्सल फेणी विक्रेत्यांना आता परवानगी जारी करणे आवश्यक आहे. कारण, फेणी विक्रेते अन्न व औषध प्रशासनाने लावलेल्या दर्जाविषयीच्या नियमांचे पालन करतात. याविषयी अधिसूचित केलेल्‍या फेणी धोरणावर चर्चा करण्यासाठी या उद्योगातील अनेक जबाबदार कंपन्या आणि घटक यांची बैठक घेण्यात आली. फेणी धोरण गोवा विद्यापीठात तयार करण्यात आले आहे, असे अबकारी खात्याचे अधीक्षक शशांक मणी त्रिपाठी यांनी सांगितले.

दर्जा टिकवून ठेवण्‍यासाठी खटाटोप!
फेणीचा दर्जा टिकवून ठेवण्‍यासाठी त्‍याचे प्रमाणीकरण करण्याची गरज जाणवू लागली. काही फेणी उत्पादक फेणीतील मूळ नशा आणणाऱ्या घटकाची म्हणजेच ‘बेझ स्पिरिट’चा सशक्तपणा कमी करू लागले. ज्यामागे होणारा नफा वाढविणे हे मूळ कारण होते. पण, त्याचा परिणाम असा होऊ लागला की, फेणी उत्पादनाचा दर्जा खालावला व त्याची मागणी कमी होऊ लागली. परिणामी फेणीच्या व्यवसायावरही परिणाम होऊ लागला. याविषयी एका उत्तर गोव्यातील फेणी उत्पादक विक्रेत्याने म्‍हटले की, काही उत्पादक असे आहेत जे फेणीचा दर्जा राखण्‍याचा आणि टिकविण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. पण काहीजण पैसा कमविण्‍याच्‍या प्रयत्‍नात दुय्‍यम दर्जाची फेणी बनवितात. त्‍यामुळे फेणी दर्जाला गालबोट लागते, असेही श्री. त्रिपाठी म्‍हणाले.

संपूर्ण देशामध्ये गोवा हे असे एकमेव राज्य आहे, जिथे काजूपासून फेणी उत्पादन केले जाते. भौगोलिक पातळीवर गोव्याचे अधिकृत वारसा पेय म्हणून या उत्पादनाला सांस्कृतिक ओळख मिळूनही फेणीला राष्ट्रीय स्तरावर हवी तशी ओळख मिळालेली नाही. देशी स्तरावर मान्यता मिळालेल्या ‘टकीला’ आणि ‘स्कॉच’ या मद्यपेयांप्रमाणे फेणीला अजूनही राष्ट्रीय स्तरावर हवी असलेली अपेक्षित मान्यता आणि ओळख मिळालेली नाही.

"फेणी उत्पादनामध्ये क्षमता खूप आहे, पण दर्जाचे प्रमाणीकरण नसल्यामुळे या पेयाकडे अजूनही एक स्वस्तात मिळणारी देशी दारू म्हणूनच बघितले जाते. फेणीची क्षमता अजूनही योग्य प्रकारे जोखण्यात आलेली नाही. म्हणून फेणीच्या दर्जाला प्रमाणीकरणाच्या प्रक्रियेत बांधण्याचा आमचा उपक्रम याच दिशेने जाणारा आहे. दर्जाचे प्रमाणीकरण करण्याचे उद्दिष्ट गाठले की फेणीचा प्रचार मोठ्या स्तरावर करण्यात येणार आहे."
- शशांक मणी त्रिपाठी, 
अबकारी खात्याचे अधीक्षक

सूचना, सल्ल्‍यानंतरच शिक्कामोर्तब
फेणी विषयक धोरणाचा मसुदा या उत्पादकांबरोबर जेव्हा चर्चिला गेला, त्यावेळी प्रस्तावित धोरण वास्तववादी नाही आणि खऱ्या अर्थाने उत्साहपूर्ण नाही, असे या क्षेत्रातील भागधारकांना वाटले होते. मार्चमध्ये हा मसुदा चर्चिला गेल्यावर नुकतेच गेल्या आठवड्यात झालेल्या बैठकीमध्ये अधिसूचित धोरणामध्ये आणखी काय सुधारणा कराव्यात, यासाठी सूचना आणि सल्ले मिळाले. ते सर्व यापुढे समाविष्ट करण्याविषयी शिक्कामोर्तब झाले आहे. याविषयीची पुढील बैठक येत्या आठवड्यात होणार असल्याचे त्रिपाठी यांनी सांगितले. अधिसूचित धोरणामध्ये फेणीच्या उत्पादनाविषयी अनेक प्रक्रिया नोंद केल्‍या तरीही काही उत्पादकांचा असा आक्षेप आहे नव्या जमान्यात फेणी तयार करण्याविषयीच्या आव्हानांना सामोरे कसे जावे, याविषयी त्यामध्ये काहीही दिशानिर्देश देण्यात आलेले नाहीत.