पणजी : मडगाव येथील वेस्टर्न बायपासचे बांधकाम करीत असलेल्या कंत्राटदार कंपनीने जर वेळापत्रकानुसार काम पूर्ण न केल्यास त्यांना परिणाम भोगावे लागतील. जर दिलेल्या वेळेत काम पूर्ण न केल्यास बँक हमीची २ कोटींची रक्कम सरकारने जप्त करावी. ही रक्कम सरकारने जप्त केल्यानंतर कंत्राटदारने पुन्हा सात दिवसांत नव्याने २ कोटींची बँक हमी द्यावी, असे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने आज स्पष्ट केले.

या वेस्टर्न बायपासचे बांधकामाबाबत गोवा खंडपीठाने स्वेच्छा जनहित याचिका घेऊन त्याच्या कामाबाबत देखरेख ठेवली आहे. या कामाला झालेल्या विलंबावरून खंडपीठाने संबंधित सरकारी अधिकारी तसेच कंत्राटदाराला चांगलेच धारेवर धरलेले आहे. त्यामुळे या बांधकामाला पुन्हा गती आली आहे. कंत्राटदाराने हे काम १७ फेब्रुवारी, ३१ मार्च व ३१ मार्च अशा तीन टप्प्यात पूर्ण करण्याचे वेळापत्रक दिले आहे. ही याचिका आज सुनावणीस आली असता खंडपीठाने कंत्राटदाराला हे काम वेळापत्रकानुसार पूर्ण न झाल्यास त्याला परिणामांना सामोरे जावे लागेल, असे स्पष्ट केले आहे.

कंत्राटदाराने १७ फेब्रुवारीपर्यंत जे काम पूर्ण करण्याचे वेळापत्रकात नमूद केले आहे, ते पूर्ण न केल्यास त्यांनी दिलेल्या बँक हमीची रक्कम सरकारने काढून घ्यावी. त्यानंतर ३१ मार्चपर्यंत कामाचा अहवाल कंत्राटदाराने ७ एप्रिलपर्यंत सादर करावा. कंत्राटदार तसेच मुख्य अभियंता हे आपापली जबाबदारी झटकू शकत नाहीत. हे काम पूर्ण करण्यासाठी कंत्राटदाराने सर्व ते शक्य असलेले उपाय करावेत. ही जनहित याचिका असल्याने त्याच्या प्रकल्पाच्या अहवाल आवश्‍यक आहे. मुख्य अभियंत्यांनी कंत्राटदाराला सर्व ती मदत द्यावी. या प्रकल्पाचे काम करण्यास येणाऱ्या अडचणींची कोणतीही कारणे देण्याचा कंत्राटदार किंवा अधिकाऱ्यांनी प्रयत्न करू नये. कंत्राटदाराने दिलेली कारणे समाधानकार नाहीत. कंत्राटदार व मुख्य अभियंता हे दोघेही एकमेकाशी मुदतवाढीसाठी सहमती दाखवत आहेत. हे दोघेही हा प्रकल्प पूर्ण व्हावा म्हणून कोणतेही प्रयत्न करत नाहीत.

जिल्‍हा पंचायत निवडणुकीचे पडघम

यापुढे मुर्खपणा सहन नाही!
वेस्टर्न बायपास प्रकल्पाच्या कामाच्या ठिकाणी दरदिवशी मुख्य अभियंता किंवा त्यांच्या कार्यालयातील अधिकारी तेथे उपस्थित राहणे सक्तीचे आहे. यापुढे मुख्य अभियंता कार्यालयाकडून कोणताही मुर्खपणा सहन केला जाणार नाही. कामाच्या वेळापत्रकावर कोणताही समझोता नाही. जे काही आतापर्यंत झाले आहे ते बस्स झाले, अशी तोंडी कानउघाडणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने कंत्राटदार व मुख्य अभियंत्यांची केली.